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मप्र सरकार की रेत नीति, वास्तव में ‘वोट नीति’ : मेधा
भोपाल, 28 नवंबर (आईएएनएस)| मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई रेत नीति को नर्मदा बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने नदियों के लिए बड़ा खतरा करार देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यह रेत नीति नहीं, बल्कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए ‘वोट नीति’ है।
मेधा ने यहां गांधी भवन में मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, सरकार ने नदियों के रेत खनन का अधिकार पंचायतों को दे दिया है। इससे माफियाओं के पौ बारह हो जाएंगे, क्योंकि सरपचों पर खनन कराने का दबाव होगा, वे विरोध करेंगे तो हत्या तक जैसे अपराध आम हो जाएंगे।
सरकार के मंत्रियों के बयानों का हवाला देते हुए मेधा ने कहा, एक मंत्री ने कहा है कि ‘125 रुपये की पंचायत से रसीद कटवाइए और नदी से रेत ले जाइए।’ अब पंचायत के पास यह संसाधन तो है नहीं कि वह इसका परीक्षण कर सके कि वाहन में कितनी रेत ले जाई जा रही है, रेत का क्या उपयोग होगा। इसके साथ ही नदी से रेत निकलना चाहिए अथवा नहीं, इसका वैज्ञानिक परीक्षण भी पंचायतों के लिए संभव नहीं है।
मेधा ने शिवराज की नर्मदा सेवा यात्रा पर भी सवाल उठाए और कहा, उन्होंने इस यात्रा के दौरान जो-जो घोषणाएं की थीं, उसके ठीक उलट है यह रेत नीति। यह नीति रेत माफियाओं के दबाव में और राजस्व बढ़ाने के मकसद से लाई गई है। अब लगने लगा है कि चौहान की सेवा यात्रा नहीं, वह तो सर्वे यात्रा थी।
उन्होंने आगे कहा, इस नीति का मुख्य मकसद आगामी विधानसभा चुनाव है। शिवराज रेत के कारोबार में पंचायतों को हिस्सेदार बनाकर लाभ और कमाई का मौका देना चाहते हैं, जिससे उन्हें वोट का लाभ हो सके।
मेधा ने सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व में जारी किए गए आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने दोनों संवैधानिक संस्थाओं के निर्देशों को दरकिनार कर नई रेत नीति बना डाली है।
उन्होंने आगे कहा, यह नीति किसान, मजदूर, मछुआरे से लेकर अन्य लोगों के लिए गंभीर संकट पैदा करने वाली है। वहीं सरकार की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान नदी, खेती और प्रकृति पर जीने वाले समाज एवं पूरे मानव समाज के जीने के अधिकार के प्रति उनकी संवेदनहीनता दर्शाती है।
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दिल्ली पहुंची बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना, पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में होंगी शामिल
नई दिल्ली। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गई हैं। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश की पीएम के साथ-साथ पड़ोसी देश नेपाल श्रीलंका, मालदीव और भूटान के राष्ट्राध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया है।
बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना के दिल्ली पहुंचने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के शपथ ग्रहण समारोह के लिए पहले प्रतिष्ठित अतिथि ने नई दिल्ली में कदम रखा। बांग्लादेश की प्रधान मंत्री शेख हसीना का नई दिल्ली पहुंचने पर सचिव (सीपीवी और ओआईए) ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हमारे सबसे मूल्यवान साझेदारों में से एक की यह यात्रा दोस्ती के करीबी और गहरे संबंधों को और मजबूत करेगी।
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ही अपनी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना को रविवार को शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। पीएम मोदी के निमंत्रण को शेख हसीना ने तुरंत स्वीकार कर लिया।
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