भोपाल | मध्य प्रदेश में जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए दर्ज शिकायतों को गंभीरता से न लेने और समय पर उनका निराकरण न करने के मामले में 10 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, लोक सेवा प्रबंधन एवं जाति प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी कार्य में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने पर सोमवार रात 10 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इस मामले में सागर जिले में एकीकृत बाल विकास परियोजना के पर्यवेक्षक अशोक साहू की दो वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) रोकने का आदेश है।

मुरैना जिले में लोक सेवा प्रबंधन संबंधी मामलोंके निराकरण में देरी तथा हीलाहवाली पर पहाड़गढ़ के लोक सेवा केन्द्र की संचालक मधु गुप्ता, केलारस की नगर पालिका के सर्वेश यादव, केलारस की जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मेहरा तथा पहाड़गढ़ एवं पोरसा के ब्लॉक मेडिकल अधिकारी क्रमश: डा. राजेश सिकरवार एवं डा. एस.एन. मेवाफरोश को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस जिलाधिकारी शिल्पा गुप्ता ने जारी किए हैं।

वहीं, हरदा जिले में जाति प्रमाण-पत्र संबंधी कार्य में लापरवाही तथा उदासीनता पर शासकीय महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी की प्राचार्य शोभा शकरगाये, कन्या हायर सेकेंडरी (टिमरनी एवं खिरकिया) के प्राचार्य क्रमश: गीता राठौर, कुसुम तांबूलकर और अजय पाराशर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी क्रम में दमोह के जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा अधिकारी (दमोह) को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के विशेष अभियान में रुचि न लेने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है।