पटना| बिहार में सामान्य जातियों की शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। सामान्य जातियों के 20 फीसदी लोगों की स्थिति दयनीय है, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। ग्रामीण क्षेत्रों में इस आबादी के 8.4 फीसदी बच्चों के पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं है। यह खुलासा राज्य सरकार द्वारा ‘एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट’ (आद्री) द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण में हुआ है।

आद्री के एक अधिकारी ने बताया कि 92 पन्ने की इस रपट में सामान्य जाति के शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण किया गया है। यह सर्वेक्षण 20 जिलों के ग्रामीण और पांच जिलों के शहरी क्षेत्रों में किया गया है।

रपट में यह बात भी सामने आई है कि इनकी शिक्षित आबादी सीमित है, जिसके कारण ये रोजगाार के लिए उच्च कौशल हासिल नहीं कर पाते। रपट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी आबादी के 8.4 फीसदी बच्चों के पास पढ़ने के लिए पाठ्य-पुस्तकें नहीं हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा छह फीसदी के करीब है। रपट में इनके शिक्षा में पिछड़ने का मुख्य कारण गरीबी बताई गई है।

आद्री की रपट में कहा गया है कि सामान्य जातियों के पिछड़ेपन के कारण न केवल बिहार का विकास प्रभावित हो रहा है, बल्कि देश का संपूर्ण विकास भी प्रभावित हो रहा है।

रपट में राज्य सरकार से कई अनुशंसा भी की गई है। सरकार को सौंपी गई रपट में अनुशंसा की गई है कि सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों में इस वर्ग को भी शामिल किया जाए।

इधर, रपट के विषय में पूछे जाने पर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने शुक्रवार को कहा कि सरकार समाज के हर पिछड़े लोगों के विकास के प्रति कृतसंकल्प है। सरकार इस रपट का अध्ययन कर आगे की कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि सरकार ने राज्य सवर्ण आयोग गठित किया है।