नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट में आम लोगों, छात्रों से लेकर मछुआरों और किसानों तक के लिए कई अहम योजनाओं का ऐलान किया।

प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना
जेटली ने बजट के दौरान घोषणा की, “स्वास्थ्य संस्थानों समेत प्रमुख संस्थानों के बुनियादी ढांचे और अनुसंधान से संबंधित निवेश के लिए, मैं अगले चार साल में कुल एक लाख करोड़ रुपये के साथ 2022 तक शिक्षा क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्च र और प्रणाली (राइस) के पुनर्जीवित करने के लिए बड़ी पहल का प्रस्ताव रखता हूं। इस पहल के लिए उच्च शिक्षा अनुदान एजेंसी (एचईएफए) उपयुक्त रूप से वित्तपोषण करेगी।”

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना की भी घोषणा की, जिसके तहत एक हजार बी.टेक छात्रों को आइईआईटी और आईआईएससी में पीएचडी करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। जेटली ने कहा, “सरकार ने इस साल प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलो योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, हम हर साल प्रमुख संस्थानों के एक हजार सर्वश्रेष्ठ बी.टेक विद्यार्थियों की पहचान करेंगे और उन्हें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान में पीएचडी करने की सुविधा प्रदान करेंगे। छात्रों को एक अच्छी फेलोशिप रकम भी प्रदान की जाएगी।”

गोबर-धन योजना
सरकार ने ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के अपने प्रयासों के तहत एक नई योजना गोबर-धन की घोषणा की। जेटली ने आम बजट पेश करते हुए गोबर-धन (गैलवनाइजिंग ऑर्गेनिक बायॉ-एग्रो रिसोर्स धन) योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायॉ-गैस और बायॉ-सीएनजी में बदला जाएगा।

एकलव्य स्कूल
उन्होंने बजट भाषण में 2022 तक हर ब्लॉक में एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल खोलने की बात कही। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा जनजातीय आबादी होगी। कम से कम 20 हजार जनजातीय लोगों पर एक एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल होगा। जनजातीय मामालों के मंत्रालय ने अपनी साल की अंतिम रिपोर्ट में कहा था, “इस योजना के तहत, इस साल दिसंबर अंत तक कुल 190 स्कूल खोल दिए जाएंगे।”

आयुष्मान भारत योजना
देश के 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये के बीमा कवर की योजना का भी ऐलान किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर साल में मिलेंगे।

गांवों पर मेहरबान होते हुए वित्त मंत्री ने आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए 2018-19 के बजट में सरकार ने 14 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में 2 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है वहीं सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा 2022 तक हर गरीब को घर देने की योजना भी है।