नई दिल्ली/बीजिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल दौरे पर चीन की बेजा टिप्पणी का भारत ने दो टूक जवाब दिया है। चीन ने शनिवार को बीजिंग में भारतीय राजदूत को तलब कर मोदी के अरुणाचल दौरे पर विरोध दर्ज कराया था। चीन का कहना था कि इससे चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता, अधिकार एवं हितों की अनदेखी हुई है। चीन के इस गैरजरूरी विरोध पर भारत ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री अपनी धरती पर कहीं भी जा सकते हैं।

चीन के उप-विदेश मंत्री लियू झेनमिन ने मोदी के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर विरोध जताते हुए शनिवार को भारत के राजदूत अशोक कुमार कंठ को तलब किया। भारत में चीनी दूतावास ने दौरे के संदर्भ में भारतीय अधिकारियों को एक ज्ञापन भी दिया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी अरुणाचल प्रदेश के 23वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए शुक्रवार को राज्य के दौरे पर गए थे। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता रहा है। इस क्षेत्र में वह किसी भी उच्च-स्तरीय राजनीतिक हस्ती के दौरे का चीन हमेशा विरोध करता रहा है। हालांकि अब मोदी के दौरे को लेकर दर्ज कराया गया यह विरोध ऐसे समय में हुआ है जब दोनों देश आपसी संबंध सुधारने के लिए पहल कर रहे हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस महीने की शुरुआत में बीजिंग गई थीं और उन्होंने इस साल मई में मोदी के प्रस्तावित चीन दौरे को लेकर भी राष्ट्रपति शी जिनिंपग एवं अन्य अधिकारियों से बातचीत की थी।

अब मोदी के दौरे को लेकर चीन के रुख पर भारत ने भी कड़ा रुख अख्तियार कर लिया। भारत ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री अपनी धरती पर कहीं भी बेरोकटोक जा सकते हैं। भारत का कहना है कि चीन कभी भी अरुणाप्रदेश की यात्रा पर प्रतिबंध नही लगा सकता है। देश के पीएम भविष्य में भी वहां जाएंगे। इस संबंध में गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने देश में कहीं भी आएं-जाएं इससे किसी को क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि सीमा को लेकर एक मीटर या दो मीटर के लिए बातचीत हो सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश को लेकर भारत अब कोई बहस नहीं करेगा।