नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बेंगलुरु के एक आदमी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर यूआईडीएआई को यह निर्देश देने की मांग की वह उन्हें उनके दिवंगत पिता का बायोमेट्रिक डाटा सौंपे। यह डाटा आधार कार्ड बनाने के लिए लिया गया था। संतोष ने कहा कि वह बायोमेट्रिक विवरण चाहते हैं, क्योंकि उन्हे डर है कि उनके पिता की मृत्यु के बाद इसका दुरुपयोग हो सकता है।

संतोष  एक आयुर्वेदिक क्लिनिक में काम करते हैं। उन्होंने बताया, उनके पिता बेंगलुरु में भविष्य निधि कार्यालय में लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने में अपमानित महसूस होने कारण चल बसे, क्योंकि बुढ़ापा और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के कारण उनके बायोमेट्रिक का सत्यापन नहीं हो पाया।

चीफ जस्टिस  दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने संतोष की याचिका पर अपनी दलील रखने के लिए दो मिनट का वक्त दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आधार योजना अघोषित आपातकाल की तरह है। यह अदालत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को मेरे पिता का बायोमीट्रिक प्रिंटेड रूप में सौंपने का निर्देश दे, ताकि मैं इसे भावी पीढ़ी के लिए रख सकूं।

कोर्ट ने उन्हें टोकते हुए कहा, ‘हम आपको कोई भाषण देने की अनुमति नहीं देंगे। यदि आप चाहें तो कानून के सवाल पर तर्क दे सकते हैं लेकिन आपको भाषण देने की इजाजत नहीं है।’ कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 मार्च को तय की है।