बिजनेस
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जीडीपी 20-30 फीसदी बढ़ेगी : अल्फोंस
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)| डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में साल 2025 तक 20-30 फीसदी बढ़ोतरी करने की क्षमता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री के. जे. अल्फोंस ने गुरुवार को यह बातें कही। अल्फोंस ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत कई फ्लैगशिप योजनाएं अब योजना के चरण से निष्पादन के चरण में पहुंच चुकी है। इन परियोजनाओं में हुई प्रगति से नागरिकों और व्यवसायों पर असर दिखना शुरू हो गया है।
उन्होंने यह बातें यहां उद्योग चेंबर एसोचैम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कही।
मंत्री ने कहा कि योजना के तहत विकसित किए गए कई एप्लिकेशन और सेवाओं का उपयोग बढ़ा है। क्लाउड स्टोरेज सेवा, डिजिलॉकर का प्रयोग अब 40 लाख लोगों द्वारा किया जा रहा है। माईगॉव एप्लिकेशन जो नागरिकों को सरकार के साथ जुड़ने का मंच मुहैया कराता है, इस पर 10 लाख लोग सरकार से जुड़े हैं।
उन्होंने कहा, डिजिटल इंडिया एक अंब्रेला कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत कई मंत्रालय और विभाग आते हैं।
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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