चेन्नई | तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री जे. जयललिता को बरी किए जाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील करेगी। पार्टी प्रमुख मुत्तुवेल्लु करुणानिधि ने सोमवार को यह जानकारी दी। यहां पार्टी के जिला सचिवों की एक बैठक के दौरान करुणानिधि ने कहा कि पार्टी इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील करेगी। डीएमके को इस मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि सरकारी वकील बी.वी. आचार्य और कर्नाटक के महाधिवक्ता रवि वर्मा कुमार ने सरकार से सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की स्पष्ट सिफारिश की है। करुणानिधि ने बताया कि आचार्य ने तो यहां तक कहा है कि अगर कर्नाटक सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करती है, तो यह देश में एक गलत उदाहरण बन जाएगा। डीएमके प्रमुख ने कहा कि वास्तविक शिकायतकर्ता भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने बताया है कि वह भी शीर्ष न्यायालय में अपील करने को प्राथमिकता देंगे।

जयललिता के 66 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति मामले में डीएमके महासचिव के. अनबझागन याचिकाकर्ताओं में से एक हैं। पिछले साल एक निचली अदालत ने जयललिता को चार साल जेल और 100 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने जयललिता की अपील मंजूर कर तमिलनाडु की ‘अम्मा’ की फिर से ताजपोशी का मार्ग प्रशस्त कर दिया।