जम्मू | जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने सोमवार को कहा कि बाढ़ की आपदा से निपटने में प्रशासन की मदद के लिए सेना को बुलाने की योजना अब तक नहीं है। राज्य में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन सरकार के वरिष्ठ मंत्री नईम अख्तर ने सोमवार को जम्मू में संवाददाताओं को बताया, “सेना हमेशा सतर्क रहती है। लेकिन बाढ़ से निपटने में प्रशासन की मदद के लिए सेना को बुलाने की अब तक हमारी योजना नहीं है।”

उन्होंने कहा, “हमारा आपदा प्रबंधन तैयार है और प्रशासन आने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।” पुलिस ने बताया कि बडगाम जिले में चरार-ए-शरीफ क्षेत्र के लादेन गांव में दो मकान ढह गए, जहां मलबे के नीचे 16 लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे हो हटाने का काम जारी है। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने राज्य विधानसभा में सोमवार को कहा कि चार दिनों से हो रही लगातार बारिश को देखते हुए पूरे राज्य में बाढ़ की घोषणा कर दी गई है, क्योंकि घाटी में झेलम नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है।

सिंह ने कहा कि बाढ़ में कुछ लोगों के मारे जाने और 21 के लापता होने की सूचना मिली है, लेकिन इसका सत्यापन होना बाकी है। उन्होंने कहा कि यूट्यूब और दूसरी सोशल वेबसाइटों पर बाढ़ को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, जिससे लोगों की घबराह बढ़ रही है, क्योंकि 2014 का भयानक मंजर लोग अब तक नहीं भूले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने सदन में कहा कि उनकी पार्टी बाढ़ की चिंताजनक स्थिति का राजनीतिकरण नहीं करेगी।

उन्होंने कहा, “हम बाढ़ पर किसी तरह की राजनीति नहीं करेंगे। हमने बीते साल की त्रासदी से बहुत कुछ सीखा है। हम बस सरकार से पूछना चाहते हैं कि खतरे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि सरकार यह सुनिश्चत करे कि बाढ़ से जानमाल को हानि न हो।” मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर घाटी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लेकर जम्मू लौट चुके हैं, जहां विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है।