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एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व टेलीकॉम मंत्री मारन समेत सभी आरोपी बरी

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Maran-Dayanidhiनई दिल्ली। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने गुरुवार को एयरसेल-मैक्सिस मामले में पूर्व संचार मंत्री दयानिधि मारन सहित सभी आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया। आरोपियों को आरोपों से बरी करते हुए अदालत ने कहा, “किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने का प्रथम दृष्ट्या कोई मामला नहीं पाया गया।”

विशेष न्यायाधीश ओ. पी. सैनी ने दो अलग-अलग मामलों में मारन, उनके भाई और कारोबारी कलानिधि मारन, कलानिधि की पत्नी कावेरी कलानिधि, दक्षिण एशिया एफएम लिमिटेड (एसएएफएल) के प्रबंध निदेशक के. षणमुगम और तीन कंपनियों – एसएएफएल और सन डाइरेक्ट टीवी, साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड – और मलेशिया की दो कंपनियों- मैक्सिस कम्युनिकेशंस बरहैड और एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क्?स को आरोपमुक्त कर दिया।

अदालत एयरसेल-मैक्सिस करार से जुड़े सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर दो अलग-अलग मामलों की एकसाथ सुनवाई कर रहा था।

दोनों ही मामलों में मारन बंधु और एसडीटीपीएल आरोपी थे।

ईडी ने अपने आरोप-पत्र में मारन बंधुओं, कावेरी, षणमुगम और दो कंपनियों- एसडीटीपीएल और एसएएफएल – को आरोपी बनाया था, जबकि सीबीआई ने मारन बंधुओं, एसडीटीपीएल और साउथ एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया था।

अदालत ने कहा, “मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि पूरा मामला आधिकारिक दस्तावेजों की गलत व्याख्या, विरोधाभासी बयानों और सी. शिवशंकरन की अटकलों और अनुमानों पर आधारित था। हमें यह कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने का कोई भी प्रथम दृष्ट्या मामला नहीं पाया गया।”

अदालत ने आगे कहा, “इसीलिए, सभी आरोपियों को आरोपों से बरी किया जाता है।”

ज्ञात हो कि 29 अगस्त, 2014 को सीबीआई ने 15 बक्सों में भरकर दस्तावेजों सहित आरोप-पत्र दाखिल किया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने आरोप-पत्र में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की पूर्ववर्ती सरकार में संचार मंत्री रह चुके मारन पर मलेशिया के व्यापारी टी. ए. आनंद कृष्णन को दूरसंचार कंपनी एयरसेल को खरीदने और कंपनी के मालिक शिवशंकरन को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने पर मजबूर करने का आरोप लगाया था।

शिवशंकरन का आरोप था कि मारन ने उनकी कंपनी के अधिग्रहण में मैक्सिस समूह का पक्ष लिया। शिवशंकरन का कहना है कि बदले में मैक्सिस ने एस्ट्रो नेटवर्क के जरिए मारन परिवार की कंपनी में निवेश किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने आठ जनवरी, 2016 को अपना अरोप-पत्र दाखिल किया, जिसमें मॉरिशस की कंपनी द्वारा दयानिधि मारन को पारितोषिक के रूप में अवैध तरीके से 742.58 करोड़ रुपये देने का आरोप लगाया गया था।

यह राशि कलानिधि मारन के नियंत्रण वाली दो कंपनियों – एडीटीपीएल और एसएएफएल – में निवेश की गई थी।

अदालत ने 16 नवंबर, 2016 को ही मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अत्यधिक मात्रा में दस्तावेज होने, दस्तावेजों के बेहद पुराने, धूल-धूसरित होने, बहुत ही तकनीकी और जटिल होने के कारण अदालत ने छह बार फैसला सुनाने की तारीख टाली।

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नेशनल

केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा

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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।

गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली

सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.

गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा

दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.

गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज

अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”

गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा

चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.

गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे

अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.

गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे

सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.

गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.

गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना

एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.

गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”

गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा

अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”

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