बिजनेस
एनएसडीएल ई-गवर्नेंस के प्लेटफॉर्म पर एएसपी, जीएसपी सेवा शुरू
मुंबई, 6 सितंबर (आईएएनएस)| अग्रणी ई-गवर्नेंस सेवा प्रदाता एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल ई-गवर्नेंस) ने बुधवार को बताया कि उसके जीएसटी प्लेटफार्म ‘एनएसडीएलजीएसपी डॉट को डॉट इन’ पर एएसपी एवं जीएसपी सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। कंपनी ने बताया कि यह एक व्यापक एवं सुरक्षित प्लेटफॉर्म है, जो व्यापारियों, डीलरों, व्यावसायों, चार्टर्ड अकाउटेंट्स (सीएज) और कर सलाहकारों को इन वॉइसेस अपलोड करने, रिटर्न भरने और उल्लेखित फॉर्मेट में जानकारी अपलोड करने में मदद करता है।
बयान में कहा गया कि इस प्लेटफॉर्म का निर्माण सादगी एवं नवाचार के साथ नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल कर किया गया है। यह यूजर-फ्रेंडली प्लेटफॉर्म बड़े एवं मध्यम व्यावसायों को आसानी से उनके ईआरपी एवं लेखा समाधान विभिन्न प्रकार के इंटरफेस के साथ एकीकृत करने में मदद करता है।
कंपनी ने कहा कि क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म छोटे व्यावसायों की भी मदद करता है। क्योंकि इसमें डीलरों के स्थान पर अलग से आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस प्लेटफॉर्म को शुरू करने में कतई समय नहीं लगता और यह ई-साइन सुविधा को भी सपोर्ट करता है जो कि बुनियादी स्तर की सेवा पेशकश का हिस्सा है।
एनएसडीएल के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगन राय ने बताया, पिछले कुछ महीनों से हम जीएसटीएन के साथ करीब से काम कर रहे हैं ताकि नये नियमों एवं जरूरतों के अनुसार प्लेटफॉर्म की खूबियों को अद्यतन बना सकें। व्यावसायों को जीएसटी काम्प्लाएंट बनाने में मदद की हमारी प्रतिबद्धता पर बरकरार रहते हुए हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे ग्राहकों का सफर आसान, तेज और झंझटरहित हो।
एनएसडीएल जीएसटी प्लेटफार्म को जून में लांच किया गया था और 400 से अधिक एएसपी और उनके संबंधित क्लाइंट्स ने पहले ही इस प्लेटफॉर्म पर नामांकन करा लिया है। डीलरों ने भी सिस्टम में अपना सेल्स इनवॉइस अपलोड करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, कंपनी ने सीए एवं कर सलाहकारों को उनके ग्राहकों के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए विशेष मॉड्यूल मुहैया कराया है।
बिजनेस
Whatsapp ने दी भारत छोड़ने की धमकी, कहा- अगर सरकार ने मजबूर किया तो
नई दिल्ली। व्हाट्सएप ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि अगर उसे उसे संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया गया तो वह भारत में अपनी सेवाएं बंद कर देगा। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश एक वकील ने कहा कि लोग गोपनीयता के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं और सभी संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड हैं।
व्हाट्सऐप का कहना है कि WhatsApp End-To-End Encryption फीचर यूजर्स की प्राइवेसी को सिक्योर रखने का काम करता है। इस फीचर की वजह से ही मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले ही इस बात को जान सकते हैं कि आखिर मैसेज में क्या लिखा है। व्हाट्सऐप की तरफ से पेश हुए वकील तेजस करिया ने अदालत में बताया कि हम एक प्लेटफॉर्म के तौर पर भारत में काम कर रहे हैं। अगर हमें एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो व्हाट्सऐप भारत छोड़कर चला जाएगा।
तेजस करिया का कहना है कि करोड़ों यूजर्स व्हाट्सऐप को इसके एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी फीचर की वजह से इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भारत में 40 करोड़ से ज्यादा व्हाट्सऐप यूजर्स हैं। यही नहीं उन्होंने ये भी तर्क दिया है कि नियम न सिर्फ एन्क्रिप्शन बल्कि यूजर्स की प्राइवेसी को भी कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं।
व्हाट्सऐप के वकील ने बताया कि भारत के अलावा दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है। वहीं सरकार का पक्ष रखने वाले वकील कीर्तिमान सिंह ने नियमों का बचाव करते हुए कहा कि आज जैसा माहौल है उसे देखते हुए मैसेज भेजने वाले का पता लगाने की जरूरत पर जोर दिया है। कोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को करेगा।
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