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उप्र : युवाओं के लिए ‘पॉलिटेक्निक चलो अभियान’ चलाएगी सरकार
लखनऊ , 11 जनवरी (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश सरकार ने ‘स्कूल चलो अभियान’ की तर्ज पर युवाओं को पॉलिटेक्निक से जोड़ने के लिए ‘पॉलिटेक्निक चलो अभियान’ की शुरुआत की है। अभियान का मकसद युवाओं को पॉलिटेक्निक स्कूलों और उनके फायदे के बारे में बताने के साथ-साथ उन्हें रोजगार लायक तैयार करना है।
अभियान के जरिए अधिकारियों का दावा है कि इससे छात्रों को पॉलिटेक्निक स्कूलों तक लाने में बड़ी मदद मिलेगी।
व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एवं सूबे के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भुवनेश कुमार ने आईएएनएस से विशेष बातचीत के दौरान बताया, सरकार पहली बार स्कूल चलो अभियान की तर्ज पर पॉलिटेक्निक चलो अभियान चला रही है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। यह फरवरी के पहले सप्ताह तक चलेगा।
पॉलिटेक्निक चलो अभियान के बारे में भुवनेश कुमार ने बताया, दरअसल पॉलिटेक्निक शिक्षा को लेकर बच्चों के भीतर जागरूकता का आभाव है। सामान्यता यदि किसी छात्र को पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेना होता है तो वह पहले 10वीं के बाद इंटरमीडिएट पास करता है और फिर दूसरी चीजों में जुड़ जाता है। दो तीन साल का समय व्यतीत करने के बाद फिर अचानक उसका झुकाव पॉलिटेक्निक की तरफ होता है। तब तक काफी देर हो चुकी होती है।
कुमार ने कहा, हमारी कोशिश है कि पॉलिटेक्निक चलो अभियान के माध्यम से स्कूलों में जाकर बच्चों को पॉलिटेक्निक के बारे में बताया जाए। इसके लिए पॉलिटेक्निक विभाग की टीम हर जिलों में स्थित हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में जाकर इस अभियान के बारे में बच्चों को बताएगी। इसमें जिलाधिकारियों से भी सहयोग करने का अनुरोध किया गया है।
उन्होंने बताया कि हमने अधिकारियों से कहा है कि पॉलिटेक्निक की टीम स्कूलों का दौरा करेगी और विभाग की तरफ से चलाए जा रहे अभियान के बारे में छात्रों को बताएगी ताकि वे 10वीं के बाद ही पॉलिटेक्निक में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित हो सकें। इससे सरकारी पॉलिटेक्निक विद्यालयों में छात्रों की संख्या में इजाफा होगा और समय रहते छात्रों को प्रशिक्षित किया जा सकेगा।
प्लेसमेंट की व्यवस्था के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, जी बिल्कुल। विभाग इसका भी पूरा ख्याल रखेगा। इसके लिए विभाग ने अलग से एक रणनीति तैयार की है। इसके तहत हम सरकारी पॉलिटेक्निक विद्यालयों को एक एक लाख रुपये देंगे जो बाहर से कम्पनियों को लाने पर खर्च कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से पहले 10 पॉलिटेक्निक विद्यालयों को प्रयोग के तौर पर एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे लेकिन यदि इसके अपेक्षित परिणाम मिले तो इसे और विस्तृत स्तर पर चलाया जाएगा और इसका लाभ और स्कूलों को भी दिया जाएगा।
भुवनेश कुमार ने हालांकि स्पष्ट तौर पर कहा कि इसमें निजी पॉलिटेक्निक विद्यालयों को शामिल नहीं किया गया है। वह अपने स्तर पर यह रकम खर्च कर प्लेसमेंट का इंतजाम कर सकते हैं।
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केजरीवाल ने किया 10 गारंटियों का एलान- 24 घंटे मुफ्त बिजली, सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का वादा
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दस गारंटियों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की वजह से गारंटियों के ऐलान में थोड़ी देरी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ इन गारंटियों पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन जिस किस्म की गारंटी हम दे रहे हैं, उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इन दस गारंटियों पर युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।
गारंटी नंबर एक- 24 घंटे मुफ्त बिजली
सीएम केजरीवाल ने कहा, “देश के अंदर 24 घंटे बिजली का इंतजाम. देश की पीक डिमांड 2 लाख मेगावॉट की है. हमारे पास 3 लाख मेगावॉट पैदा करने की क्षमता है, लेकिन मैनेजमेंट खराब होने के चलते पावर कट होता है. आप की सरकार बनने पर देश के करीबों को फ्री बिजली दी जाएगी. एक साल में सवा लाख करोड़ का खर्च आएगा, जो सरकार देगी. गरीबों को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी.
गारंटी नंबर दो- सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा
दूसरी गारंटी देते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश भर में हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी. सरकारी स्कूलों का स्तर ऊंचा किया जाएगा. देश के सभी सरकारी स्कूल को शानदार बनाएंगे. इस काम को करने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये लगेंगे. हर साल 50 हजार करोड़ का खर्चा आएगा. आधा केंद्र और आधा राज्य सरकार उठाएगी.
गारंटी नंबर तीन- मुफ्त विश्वस्तरीय इलाज
अरविंद केजरीवाल ने कहा, “देश भर में मोहल्ला क्लीनिक खोले जाएंगे. इसमें गरीब और अमीर दोनों का इलाज मुफ्त होगा. इलाज की क्वॉलिटी विश्व स्तर होगी. इसमें जितना भी खर्चा आए, सरकार उठाएगी.”
गारंटी नंबर चार- राष्ट्र सुरक्षा
चीन ने हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है लेकिन केंद्र सरकार यह बात छुपाना चाहती है. हमारी सेना में बहुत ताकत है. भारत की जितनी जमीन पर चीन का कब्जा है, उसे छुड़वाया जाएगा. एक ओर डिप्लोमैटिक स्तर पर भी काम होगा और सेना को पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी.
गारंटी नंबर पांच- अग्निवीर योजना को बंद करेंगे
अग्निवीर योजना हमारे युवाओं को चार साल बाद निकाल देती है. ऐसे में हम सेना को कमजोर कर रहे हैं. इसलिए ये योजना बंद की जाएगी. अभी तक जो बच्चे शामिल हुए हैं, उन्हें पक्का किया जाएगा.
गारंटी नंबर छ:- किसानों की फसलों के दाम सुनिश्चित किए जाएंगे
सीएम केजरीवाल का दावा है कि जनता उन्हें चुन कर केंद्र में लाती है तो आम आदमी पार्टी स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेगी और उसके अनुसार, किसानों को एमएसपी का मूल्य दिया जाएगा. किसानों को इससे फायदा होगा.
गारंटी नंबर सात- दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि केंद्र सरकार बनने पर वह दिल्ली के पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे.
गारंटी नंबर आठ- बेरोजगारी मिटाना
एक साल में दो करोड़ रोजगार का इंतजाम किया जाएगा. सभी युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए तैयार किया जाएगा. वैकेंसी निकलेगी और निष्पक्ष रूप से परीक्षाएं कराई जाएंगी.
गारंटी नंबर नौ- भ्रष्टाचार मिटाना
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “बीजेपी की वॉशिंग मशीन को चौराहे पर खड़ा कर के तोड़ा जाएगा. ईमानदारों को जेल भेजना और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली मौजूद योजना को खत्म किया जाएगा. पूरे देश को भ्रष्टाचार से निजाद दिलाई जाएगी.”
गारंटी नंबर दस- व्यापार बढ़ाया जाएगा
अरविंद केजरीवाल का दावा है, “देश के व्यापारियों की मदद इंडिया की सरकार करेगी. हमारे देश के कई बड़े व्यापारी अपने व्यापार बंद कर के विदेश जा चुके हैं, इससे देश को नुकसान हो रहा है. जीएसटी को पीएमएलए से बाहर किया जाएगा और इसका सरलीकरण किया जाएगा. देश में जो सही तरह से व्यापार करना चाहे, वो कर सकता है, इसे ज्यादा जटिल नहीं किया जाएगा. इंडिया गंठबंधन की सरकार का प्लान व्यापार में चीन को पीछे छोड़ना है.”
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