नेशनल
राहुल गांधी की “छुट्टी”, करेंगे आराम
राहुल संसद के बजट सत्र से दूर रहेंगे
नई दिल्ली। चुनावों में कांग्रेस के लगातार खराब प्रदर्शन के कारण विरोधियों के निशाने पर चल रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के कामकाज से कुछ दिन की छुट्टी पर चले गए है। बताया जा रहा है कि राहुल इस छुट्टी के दौरान आत्ममंथन और आराम करना चाहते हैं ताकि वापस लौटकर वह पार्टी के कामकाज में सक्रियता से भाग ले सकें। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राहुल के छुट्टी के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। ये भी साफ हो गया है कि राहुल बजट सत्र में भी शामिल नहीं होंगे। राहुल की छुट्टी की पुष्टि करते हुए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल को कुछ वक्त दीजिए। सोनिया ने कहा कि राहुल पार्टी को फिर से खड़ा करना चाहते हैं। इसी मकसद से वे आत्ममंथन करने के लिए छुट्टी पर गए हैं।
सूत्रों के अनुसार, वह हाल के चुनावों में कांग्रेस को मिली करारी हार की वजहों पर आत्मचिंतन और पार्टी की भविष्य की योजनाओं पर मंथन कर रहे हैं। पार्टी के एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी को आत्मचिंतन, आत्ममंथन के लिए छुट्टी दी गई है। उन्होंने कहा कि वह सप्ताह के अंत तक दिल्ली से बाहर रहेंगे और बजट सत्र के दौरान सदन में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। सूत्रों ने बताया कि वह पूरे सत्र के दौरान अनुपस्थित रहेंगे या नहीं इसकी जानकारी नहीं है।
पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के पुत्र राहुल की बजट सत्र के दौरान सदन से अनुपस्थिति का विशेष अर्थ निकाला जा रहा है, जब संसद में विवादित भूमि अधिग्रहण अध्यादेश सहित छह अध्यादेशों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। 2014 के आम चुनाव के बाद से लगातार पांचवीं यानी हाल में संपन्न दिल्ली चुनाव में हुई हार ने साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की किस्मत को सुधारने की चुनौती पेश कर दी है।
पार्टी का वोट-प्रतिशत 2013 के बाद से गिर रहा है, जिसमें 24 फीसदी की गिरावट आई है। 2014 के आम चुनाव में यह 15 फीसदी और गिरा तथा दिल्ली चुनाव में इसे 9.7 फीसदी मत मिला। कांग्रेस के हजारों पारंपरिक समर्थक राष्ट्रीय राजधानी में हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) की तरफ चले गए। आप ने हाल में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में 67 सीटें जीत ली, जबकि तीन सीटें भाजपा के खाते में गईं, वहीं कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। कभी देश के सभी राज्यों में शासन कर चुकी कांग्रेस मौजूदा समय में सिर्फ असम, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश में सत्ता में है।
दरअसल राहुल गांधी चुनावों में कांग्रेस के लगातार खराब प्रदर्शन के कारण निशाने पर रहे हैं। उनका इस तरह छुट्टी पर जाना एक बार फिर विरोधियों को अखर सकता है। बजट सत्र में उनकी गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बन गई है। राहुल को कांग्रेस पार्टी का भविष्य का चेहरा माना जाता है। उनके द्वारा इस तरह बजट सत्र से दूरी बनाने से भी अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।
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सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस, अदालत की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर किया था सार्वजनिक
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने पर भेजा है।
सुनीता केजरीवाल और 5 अन्य लोगों के खिलाफ जनहित याचिका दायर करके आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने कोर्ट की सुनवाई वाली प्रक्रिया का वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया, जो अपराध है। कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को जो नोटिस भेजा है, उसमें अदालती कार्यवाही का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो गत 28 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान रिकॉर्ड किया गया था।
याचिका अधिवक्ता वैभव सिंह द्वारा दायर की गई, जिन्होंने कई सोशल मीडिया हैंडल का नाम भी लिया। सिंह ने अपनी याचिका में कहा कि केजरीवाल द्वारा 28 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) और अन्य विपक्षी दलों से जुड़े कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाई और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया।
28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति मामले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट को संबोधित किया और कहा कि ईडी भाजपा के लिए जबरन वसूली का रैकेट चला रहा है। सिंह के अनुसार सुनवाई खत्म होने के तुरंत बाद कई सोशल मीडिया हैंडल ने कोर्ट की कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, फॉरवर्ड, शेयर, रीशेयर करना शुरू कर दिया।
सुनीता केजरीवाल ने अक्षय नाम के एक एक्स (ट्विटर) अकाउंट द्वारा अपलोड की गई ऑडियो रिकॉर्डिंग को रीपोस्ट किया। सिंह ने तर्क दिया कि कोर्ट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय नियम 2021 के तहत अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है और इन वीडियो को वायरल करना न्यायपालिका और न्यायाधीशों की छवि को खराब करने का एक प्रयास है।
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