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Monsoon Session Of Parliament 2018

आखिर क्यों बरसते हुए राहुल अचानक ठंडे पड़ गए और मोदी से लिपट गए? देखें वीडियो

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नई दिल्ली। संसद में आज शुक्रवार को मानसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। शुक्रवार को वोटिंग से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष के दलों के नेताओं ने अपने अपने विचार रखें।

इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए बीजेपी सरकार के कई मुद्दों पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि देश के हालात ठीक नहीं है। हमले बढ़ रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं और महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। बीजेपी के मंत्री भी इसमें लिप्त रहे हैं। लेकिन देश के पीएम नरेन्द्र मोदी देश के ऐसे हालात के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं।

सत्र के दौरान सबसे दिलचस्प बात यह देखने को मिली की राहुल गांधी ने आरएसएस, भाजपा को बधाई देते हुए कहा कि मैं आरएसएस व बीजेपी को धन्यवाद देता हू, जिन्होंने मुझे भारतीय होने, हिन्दू होने का मतलब समझाया। यह कहते हुए अपने भाषण के बाद राहुल गांधी अपनी सीट से उठकर पीएम मोदी के पास गए और उनसे कुछ कहते हुए गले भी मिले। वे जब जाने लगे, प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल को फिर बुलाया और उनसे हाथ मिलाते हुए मुस्कराते हुए कुछ कहा। राहुल गांधी के इस व्यवहार व पहल को अच्छा बताया।

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लोकसभा में पारित हुआ दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक

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मानसून सत्र

नई दिल्ली। दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 में घरेलू खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में स्वीकारने के लिए लाए गए संशोधन को लोकसभा में मंगलवार को पारित कर दिया गया, जबकि विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह बदलाव केवल एक उद्योग की मदद के लिए किया गया है।

वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी मामलों के परिसमापन के बजाए उनका समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि दिवालियापन कानून समिति ने 26 मार्च को अपनी रिपोर्ट जमा की और समिति की हर सिफारिश को संशोधन में स्वीकार कर लिया गया है।

इस विधेयक को इस साल की शुरुआत में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिए लाया गया है, जिसे गोयल ने 23 जुलाई को पेश किया था।

लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान गोयल ने अपने जवाब में कहा, हम चाहते थे कि लाभ (समिति की सिफारिशों के) को तुरंत समाधान प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान समाधान पर होना चाहिए, तरलता पर नहीं। तरलता हमारा अंतिम विकल्प होना चाहिए। और प्रक्रिया में देरी से नौकरियों के नुकसान की संभावना अधिक है।

उन्होंने अध्यादेश लाने की आवश्यकता को भी घर खरीदारों के हितों की रक्षा से जोड़ा, जो अब वित्तीय लेनदारों के रूप में माने जाएंगे। उन्होंने कहा, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और यही कारण है कि अध्यादेश लाया गया। हालांकि कोई भी प्रावधान पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया गया है, इसलिए किसी को भी व्यक्ति विशेष या उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए इसे लाने का कोई सवाल नहीं है।

उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों के दौरान, बड़े कर्जदारों ने वापस भुगतान करने की चिंता नहीं की थी, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया गया था कि उन्हें लगता था कि कर्ज वसूलने की जिम्मेदारी बैंकों की ही है, न कि कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी उनकी है।

उन्होंने कहा, हमने उस स्थिति को बदल दिया है। अब, बड़े कर्जदारों द्वारा बैंकों से लिए गए कर्ज चुकाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की प्रक्रिया के दौरान समाधान की लागत बहुत अधिक थी, जिसे अब कम किया गया है।

उन्होंने कहा, इससे पहले, वसूली की लागत नौ फीसदी थी और इसमें सात से आठ साल लगते थे। उसके बाद भी वसूली की प्रक्रिया अटक जाती थी। आईबीसी के तहत, वसूली की लागत को एक फीसदी से भी कम कर दिया गया है और औसत वसूली 55 फीसदी रही है, जबकि कुछ मामलों में 100 फीसदी तक वसूली की गई है।

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