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सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, किसानों से जल्द से जल्द धान खरीद की जाए

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोक भवन में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में शामिल हुए, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ दिलाना राज्य सरकार की मंशा है। इसके लिए सीएम ने धान खरीद कार्य को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। धान क्रय केंद्रों को पूरी तरह सक्रिय रखने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों से जल्द से जल्द खरीद की जाए। धान क्रय केंद्रों पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त कांटों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।

योगी ने कहा कि वरासत अभियान को पूरी सक्रियता से संचालित किया जाए। वरासत अभियान के दौरान प्रदेश के समस्त ग्रामों में समयबद्ध ढंग से कार्यवाही करते हुए निर्विवाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज किया जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय को शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।

सीएम ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों को गौ आश्रय स्थलों का रेगुलर मॉनिटरिंग करते हुए इनकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं।

नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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