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प्रादेशिक

‘उद्धव ठाकरे 5 साल के लिए बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री’

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मुंबई। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान में नया मोड़ आ गया है। बुधवार शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कुछ ही देर बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता व महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने इस्तीफा दे दिया है।

अजित पवार के इस्तीफे के बाद संजय राउत का बयान आया है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पांच साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे।

साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि इन पांच साल में कोई रोटेशनल सीएम नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक पवार के इस्तीफे के बाद देवेंद्र फडणवीस भी इस्तीफा दे सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीब 3.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेेंस कर इस्तीफे का एलान कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश

जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि  हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।

अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,⁠जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,⁠अस्पताल ले जाते समय ,⁠अस्पताल में इलाज के दौरान ,⁠झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,⁠झूठी आत्महत्या दिखाकर ,⁠किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं।  उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

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