नेशनल
पीएम कल करेंगे राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा
नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी सोमवार को राज्य के मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। लॉकडाउन 3.0 लागू होने के बाद राज्यों की क्या मौजूदा स्थिति है इस पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे।
इस दौरान वह लॉकडाउन को लेकर आगे की रणनीति पर भी विचार कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम की यह मीटिंग सोमवार को दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होगी।
बता दें कि यह पांचवा मौका होगा जब पीएम मोदी राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 अप्रैल को कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के बीच चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी।
बहरहाल, देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच लॉक़डाउन बढ़ाया जाएगा या नहीं यह चर्चा का विषय है। 17 मई के बाद देश कोरोना से कैसे लड़े, सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस पर रास्ता तय किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश
जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।
अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,अस्पताल ले जाते समय ,अस्पताल में इलाज के दौरान ,झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,झूठी आत्महत्या दिखाकर ,किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।
सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं। उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।
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