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लोकसभा में पारित हुआ दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक
नई दिल्ली। दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी), 2016 में घरेलू खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में स्वीकारने के लिए लाए गए संशोधन को लोकसभा में मंगलवार को पारित कर दिया गया, जबकि विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि यह बदलाव केवल एक उद्योग की मदद के लिए किया गया है।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि सभी मामलों के परिसमापन के बजाए उनका समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि दिवालियापन कानून समिति ने 26 मार्च को अपनी रिपोर्ट जमा की और समिति की हर सिफारिश को संशोधन में स्वीकार कर लिया गया है।
इस विधेयक को इस साल की शुरुआत में सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश की जगह लेने के लिए लाया गया है, जिसे गोयल ने 23 जुलाई को पेश किया था।
लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान गोयल ने अपने जवाब में कहा, हम चाहते थे कि लाभ (समिति की सिफारिशों के) को तुरंत समाधान प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मुझे लगता है कि सरकार का ध्यान समाधान पर होना चाहिए, तरलता पर नहीं। तरलता हमारा अंतिम विकल्प होना चाहिए। और प्रक्रिया में देरी से नौकरियों के नुकसान की संभावना अधिक है।
उन्होंने अध्यादेश लाने की आवश्यकता को भी घर खरीदारों के हितों की रक्षा से जोड़ा, जो अब वित्तीय लेनदारों के रूप में माने जाएंगे। उन्होंने कहा, घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है और यही कारण है कि अध्यादेश लाया गया। हालांकि कोई भी प्रावधान पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया गया है, इसलिए किसी को भी व्यक्ति विशेष या उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए इसे लाने का कोई सवाल नहीं है।
उन्होंने कहा कि पूर्व सरकारों के दौरान, बड़े कर्जदारों ने वापस भुगतान करने की चिंता नहीं की थी, क्योंकि ऐसा माहौल बनाया गया था कि उन्हें लगता था कि कर्ज वसूलने की जिम्मेदारी बैंकों की ही है, न कि कर्ज चुकाने की जिम्मेदारी उनकी है।
उन्होंने कहा, हमने उस स्थिति को बदल दिया है। अब, बड़े कर्जदारों द्वारा बैंकों से लिए गए कर्ज चुकाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले की प्रक्रिया के दौरान समाधान की लागत बहुत अधिक थी, जिसे अब कम किया गया है।
उन्होंने कहा, इससे पहले, वसूली की लागत नौ फीसदी थी और इसमें सात से आठ साल लगते थे। उसके बाद भी वसूली की प्रक्रिया अटक जाती थी। आईबीसी के तहत, वसूली की लागत को एक फीसदी से भी कम कर दिया गया है और औसत वसूली 55 फीसदी रही है, जबकि कुछ मामलों में 100 फीसदी तक वसूली की गई है।
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अखिलेश यादव ने कन्नौज से दाखिल किया नामांकन, सुब्रत पाठक से होगी टक्कर
कन्नौज। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया। अखिलेश यादव ने कन्नौज लोकसभा सीट से चौथी बार चुनावी मैदान में कदम रखा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पहले अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में न उतरने की घोषणा की गई थी। हालांकि, बाद में कार्यकर्ताओं के दबाव के कारण उन्हें अपने निर्णय को बदलना पड़ा। वे चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। वहीं, बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है।
नामांकन भरने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी, नेता, कार्यकर्ता सभी की भावनाएं यह थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे यहां से चुनाव लड़ाया जाए। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मुझे यहां की जनता से आशीर्वाद मिलेगा।
सपा ने इससे पहले मैनपुरी से पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। अखिलेश ने नामांकन करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कन्नौज का चुनाव भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नकारात्मक राजनीति को खत्म करेगा। हम कन्नौज की पहचान को आगे बढ़ाएंगे। हम कन्नौज के लोगों के सम्मान और विकास के लिये काम करेंगे। भाजपा ने कन्नौज का विकास रोक कर नकारात्मक राजनीति की।
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