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माइक्रोमैक्स ने लॉन्च किया नया स्मार्टफोन, कम कीमत मे मिलेंगे ये धांसू फीचर्स

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भारत की मशहूर कंपनी माइक्रोमैक्स ने अपना नया स्मार्टफोन Micromax In 1 शुक्रवार को लॉन्च कर दिया। इस नए स्मार्टफोन की शुरूआती कीमत लोगों के बजट को ध्यान में रखकर तय की गई है।

माइक्रोमैक्स इन 1 के 4 जीबी रैम व 64 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज की कीमत 9,999 रुपये जबकि 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 11,499 रुपये है। फोन की पहली सेल 26 मार्च, 2021 से शुरू होगी।

माइक्रोमैक्स In सीरीज का यह तीसरा फोन है। इससे पहले कंपनी नवंबर में Micromax In 1b और In Note 1 स्मार्टफोन लाई थी। ये फोन ट्रिपल रियर कैमरा, मीडियाटेक चिपसेट और फेस अनलॉक का फीचर से लैस है।

माइक्रोमैक्स इन 1 में 6.67 इंच फुल एचडी+ होल-पंच डिस्प्ले दी गई है। फोन में 2.0 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G80 प्रोसेसर और ग्राफिक्स के लिए माली G52 GPU मिलता है।

माइक्रोमैक्स के इस स्मार्टफोन में 4 व 6 जीबी रैम के साथ 64 और 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 256 जीबी तक बढ़ाया जा सकता है।

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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण 

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70 lakh mobile numbers suspended in INDIA

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।

इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड

सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।

जनवरी में होगी अगली बैठक

जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।

वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।

फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम

विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।

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