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रडार वाले बयान पर घिरे पीएम मोदी, विपक्ष जमकर ले रहा चुटकी

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नई दिल्ली। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रोलर्स और विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं। बालाकोट एयरस्ट्राइक पर दिए बयान पर असदद्दीन ओवैसी के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा है। लालू ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीएम मोदी का बिना नाम लिए लिखा, ‘ऐ हट बुड़बक, तेरा ध्यान किधर है, रडार इधर है’.

आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने बालाकोट एयरस्ट्राइक पर भी अपनी बात रखी थी। इसी इंटरव्यू के दौरान PM मोदी ने कहा, ‘एयर स्ट्राइक के दिन मौसम ठीक नहीं था। उस दिन विशेषज्ञों का मानना था कि स्ट्राइक दूसरे दिन की जाए। लेकिन मैंने उन्हें सलाह दी कि वास्तव में बादल हमारी मदद करेंगे और हमारे लड़ाकू विमान रडार की नजरों में नहीं आएंगे।’

पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने पीएम के बयान पर तंज कसने शुरू कर दिए। फजीहत झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को भी हटा दिया है। प्रधानमंत्री के बयान पर कांग्रेस ने भी ट्वीट कर तंज कसा. कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि जुमला ही फेंकता रहा पांच साल की सरकार में, सोचता था क्लाउडी है मौसम, नहीं आउंगा रडार में।

नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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