प्रादेशिक
इस राज्य में कांग्रेस ने शुरू की ‘न्याय स्कीम’, किसानों को मिलेंगे 7500-7500 रुपए
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर महत्वकांक्षी न्याय योजना की शुरुआत की है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की।
न्याय स्कीम की शुरूआत करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि न्याय स्कीम की शुरुआत से पूरी पार्टी खुश है। सोनिया गांधी ने कहा कि राजीव जी के दिल में अन्नदाता किसान, खासतौर पर महिला और आदिवासी किसानों के लिए बहुत प्यार था, इसलिए वह समय-समय पर इन सबके बीच में जाकर सीधे संवाद करते थे और तकलीफों की जानकारी लेते थे।
वे मानते थे कि किसान और खेती ही भारत के विकास की असली पूंजी है। वहीं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने कहा, ‘जब नोबेल पुरस्कार विजेता महान अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी से राहुल गांधी ने बातचीत की, तो उन्होंने भी कहा कि किसानों को सशक्त बनाने का एक मात्र रास्ता है कि उनके खाते में सीधे राशि पहुंचाना. आज हमने कर दिखाया है।’
वहीं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना में धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानों को प्रथम किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। योजना से प्रदेश के 9 लाख 53 हजार 706 सीमांत किसानों, 5 लाख 60 हजार 284 लघु किसानों और 3 लाख 20 हजार 844 बड़े किसानों को फायदा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश
जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश
लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।
सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।
अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,अस्पताल ले जाते समय ,अस्पताल में इलाज के दौरान ,झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,झूठी आत्महत्या दिखाकर ,किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।
सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं। उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।
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