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नेशनल

सीएम योगी का निर्देश, सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से कराया जाए पालन

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लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के संबंध में लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से 21 जनवरी से 20 फरवरी तक एक माह का अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि इस अभियान अवधि के लिए कार्य योजना बनाकर प्रत्येक दिन और हर हफ्ते आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाए। सड़क सुरक्षा माह की सभी गतिविधियों को अंतरविभागीय समन्वय से संचालित किया जाए।

सीएम योगी ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा कर इन दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। प्रदेश सरकार ने करीब साढे तीन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं के कारकों को खत्म करने के तमाम प्रयास हो रहे हैं। अभी भी इसमें बहुत कुछ किया जाना है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रदेश भर में जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। योगी ने कहा कि गाड़ी चलाने योग्य लाइसेंस देखने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की है।

एक माह तक चलने वाला ये अभियान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में काफी मदद करेगा। इस कार्यक्रम के लिए पूरे प्रदेश में हर जिले में जिलाधिकारी इसके नोडल अधिकारी होंगे। स्कूल कॉलेज में जाकर यातायात नियमों की जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतें रोकी जा सकती हैं, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

 

नेशनल

सीएम बने रहेंगे केजरीवाल, कोर्ट ने पद से हटाने वाली याचिका की खारिज

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है। दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को इस भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल को सीएम पद से हटाने के लिए याचिका दिल्ली के रहने वाले सुरजीत सिंह यादव ने दी है, जो खुद किसान और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। सुरजीत सिंह यादव का कहना था कि वित्तीय घोटाले के आरोपी मुख्यमंत्री को सार्वजनिक पद पर बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता सुरजीत ने अपनी याचिका में कहा था कि केजरीवाल के पद पर बने रहने से न केवल कानून की उचित प्रक्रिया में दिक्कत आएगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया भी बाधित होगी और राज्य में कांस्टीट्यूशनल सिस्टम भी ध्वस्त हो जाएगा।

याचिका में कहा गया था कि सीएम ने गिरफ्तार होने के कारण एक तरह से मुख्यमंत्री के रूप में अपना पद खो दिया है, चूंकि वह हिरासत में भी हैं, इसलिए उन्होंने एक लोक सेवक होने के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने से खुद को अक्षम साबित कर लिया है, अब उन्हें इस मुख्यमंत्री पद पर नहीं बने रहना चाहिए।

 

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