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बिजनेस

विनिर्माण विकास का प्रमुख चालक होना चाहिए : नीति आयोग सीईओ

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नई दिल्ली, 8 नवंबर (आईएएनएस)| देश को वर्तमान 7.5 फीसदी की विकास दर से कहीं उच्च विकास दर से बढ़ना है और यह विनिर्माण के बिना संभव नहीं होगा, जो कि विकास का प्रमुख चालक है।

नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने यहां बुधवार को यह बातें कही।

कांत ने यहां कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अपलाइंसेज मैनुफैक्चर्स एसोसिएसन (सीईएएमए) के 38वें सालाना आयोजन में कहा, हमें लंबे समय तक उच्च दर से विकास करने की चुनौती है, कम से कम तीन दशकों या उससे अधिक समय तक और यह बिना विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाए हो नहीं सकता। यह अपलाइंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बिना नहीं हो सकता।

कांत ने कहा, यह विकास का प्रमुख चालक बन गया है।

उन्होंने कहा कि आगे बढ़ने के लिए अपलाइंसेज और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में विनिर्माण सही पारिस्थितिक तंत्र में किया जाना चाहिए।

कांत ने कहा, हम वैश्विक दुनिया में है, इसलिए सही पारिस्थितिकी तंत्र की जरूरत है और हम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनना चाहते हैं. निर्यात बाजार महत्वपूर्ण है और आप आकार और पैमाने के बिना इसमें नहीं जा सकते, इसलिए उद्योग को आकार और पैमाने पर सोचना चाहिए।

‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ पर उन्होंने कहा कि सरकार का जोर देश में व्यापार को आसान और सरल बनाना है और इसके लिए ‘कई नियमों, प्रक्रियाओं और कागजी कार्रवाई को आसान बनाया गया है, जो सालों से चली आ रही थी।’

उन्होंने कहा, कई चीजें हो रही है। अगर आप ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को देखते हैं, जीएसटी, डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक बदलाव किए गए हैं। अभी कई और बदलाव किए जा रहे हैं जिसमें समय लगेगा, लेकिन हम सही दिशा में हैं।

इस वार्षिक समारोह में प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) के साथ मिलकर ‘भारतीय उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (एसीई) उद्योग में बदलाव’ पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि इस उद्योग की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर केवल 9 फीसदी होने की संभावना है, क्योंकि पुर्जो का पारिस्थितिकी तंत्र काफी सीमित है।

सीईएएमए के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया, इस रिपोर्ट को जारी करने का लक्ष्य वर्तमान वातावरण में उद्योग के समक्ष आनेवाली चुनौतियों को सामने रखना है, तथा उद्योग को मदद के लिए किन नीतियों की जरूरत है, इसकी जानकारी देना है।

शर्मा ने कहा, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उद्योग प्रत्येक प्रत्यक्ष रोजगार से साथ तीन अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है, इसलिए इसे और अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए स्थानीय विनिर्माण ढांचे में सुधार के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।

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बिजनेस

मुंबई बना एशिया के अरबपतियों की राजधानी, बीजिंग को पीछे छोड़ा

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मुंबई। मुंबई में अरबपतियों की संख्या बीजिंग से अधिक हो गई है। हुरुन रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार, मुंबई में 92 अरबपति हैं, जबकि बीजिंग में 91 अरबपति हैं। हालांकि चीन में भारत के 271 की तुलना में कुल मिलाकर 814 अरबपति हैं। ग्लोबल लेवल पर, मुंबई अब न्यूयॉर्क के बाद अरबपतियों के मामले में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, न्यूयार्क में अरबपतियों की संख्या 119 है। लिस्ट के मुताबिक, सात साल बाद लंदन 97 के साथ दूसरे स्थान पर है।

रिपोर्ट में कहा गया है, “मुंबई दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते अरबपतियों की राजधानी है, इस साल इसमें 26 अरबपति शामिल हुए और यह दुनिया में तीसरा व एशिया में अरबपतियों की राजधानी बन गया है। नई दिल्ली पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुई।” भारत की आर्थिक शक्ति उसकी अरबपति आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि से और भी अधिक रेखांकित हुई। देश में आश्चर्यजनक रूप से 94 नए अरबपति जुड़े, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश में सबसे अधिक है। कुल मिलाकर यहां 271 अरबपति हो गए। यह उछाल 2013 के बाद से सबसे ज्‍यादा है और भारतीय अर्थव्यवस्था में बढ़ते आत्मविश्‍वास का प्रमाण है।

2024 हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अरबपतियों की संचयी संपत्ति चीन की प्रति अरबपति औसत संपत्ति (3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर बनाम 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर) को पार करते हुए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई।

रिपोर्ट में बताया गया है कि उद्योग के लिहाज से फार्मास्युटिकल क्षेत्र 39 अरबपतियों के साथ सबसे आगे है, इसके बाद ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग (27) और रसायन क्षेत्र (24) का स्थान है। सामूहिक रूप से भारतीय अरबपतियों की संपत्ति 1 खरब डॉलर के बराबर है, जो वैश्विक अरबपतियों की संपत्ति का 7 फीसदी है, जो देश के पर्याप्त आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।

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