नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को कथित तौर पर रिहा करने के लिए चल रही बातचीत को लेकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर अपनी निजी राय रखने से मना करते हुए कहा कि इस बारे में फैसला सरकार तय करे।

सूत्रों से मिली खबरों के अनुसार इससे पहले खबर आई थी कि तमिलनाडु सरकार ने कहा कि इसने राजीव गांधी हत्या मामले में सभी सात दोषियों की उम्र कैद की सजा माफ करने और उन्हें रिहा करने का फैसला किया है। इसके साथ ही, इस कदम पर केंद्र का विचार मांगा है।

केंद्रीय गृह सचिव राजीव महर्षि को भेजे एक पत्र में तमिलनाडु के मुख्य सचिव के. ज्ञानदेसीकन ने कहा है कि राज्य सरकार ने सात दोषियों से याचिकाएं प्राप्त की हैं, इस चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि राजीव गांधी के हत्यारों ने 24 साल से ज्यादा की सजा काट ली है. ऐसे में उन्हें जेल से रिहा कर देना चाहिए.

इस पत्र के बारे में जानकारी देते हुए केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा की इस मामले में माननीय कोर्ट का ही फैसला मान्य होगा।

गौरतलब है कि सभी सातों लोगों को एक विशेष टाडा अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की श्रीपेरम्बदूर के पास 21 मई 1991 में एक चुनाव रैली के दौरान हत्या मामले में दोषी ठहराया था। दोषियों में वी श्रीहरन उर्फ मुरूगन, टी सतेंद्रराजा उर्फ संतन, एजी पेरिवलन उर्फ अरीवु, जयकुमार, रॉबर्ट पयास, रविचंद्रन और नलिनी शामिल हैं।