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अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू

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अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। कैबिनेट के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रविवार को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की थी। इस फैसले की कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने आलोचना की है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तो इसे ‘राजनीतिक असहिष्णुता’ करार दिया है।गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार सुबह कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है।

राज्य में पिछले साल 16 दिसंबर से राजनीतिक संकट

इस राज्य में पिछले साल 16 दिसंबर को राजनीतिक संकट शुरू हो गया था, जब कांग्रेस के 21 बागी विधायकों ने बीजेपी के 11 सदस्यों और दो निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर एक अस्थाई स्थान पर आयोजित सत्र में विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया पर ‘महाभियोग’ चलाया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस कदम को ‘अवैध और असंवैधानिक’ बताया था। कांग्रेसी मुख्यमंत्री नबाम तुकी के खिलाफ जाते हुए पार्टी के बागी 21 विधायकों ने बीजेपी और निर्दलीय विधायकों की मदद से एक सामुदायिक केंद्र में सत्र आयोजित किया। इनमें 14 सदस्य वे भी थे, जिन्हें एक दिन पहले ही अयोग्य करार दिया गया था। राज्य विधानसभा परिसर को स्थानीय प्रशासन द्वारा ‘सील’ किए जाने के बाद इन सदस्यों ने सामुदायिक केंद्र में उपाध्यक्ष टी. नोरबू थांगडोक की अध्यक्षता में तत्काल एक सत्र बुलाकर रेबिया पर महाभियोग चलाया।

अरुणाचल संकट पर एक नजर

अक्टूबर 2015 – मुख्यमंत्री ने 4 मंत्रियों को हटाया

नवंबर 2015 – 47 में से 21 कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री को हटाने के लिए स्पीकर को नोटिस दिया।

– गवर्नर ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया।

– स्पीकर का सत्र बुलाने से इनकार।

– बागी विधायकों ने गवर्नर के समर्थन से सत्र बुलाया।

दिसंबर 2015 – गुवाहाटी हाइकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल।

21 जनवरी 2016 – सुप्रीम कोर्ट ने मामला 5 जजों की संविधान बेंच को दिया।

24 जनवरी 2016 – केंद्र ने राष्ट्रपति शासन की सिफ़ारिश की।

प्रादेशिक

योगी सरकार ने पेश किया ऐतिहासिक बजट, किए ये 14 बड़े ऐलान

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लखनऊ। योगी सरकार ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश का चौथा बजट पेश कर दिया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया।

5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख का यह बजट कई मामलों में ऐतिहासिक है। बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।

योगी सरकार के इस बजट में पर्यटन, संस्कृति और धर्मार्थ कार्यों के लिए अलग से बजट तय किया गया है। अयोध्या को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने की योगी सरकार की योजना है।

अयोध्या में उच्चस्तरीय सुविधाओं को स्थापित करने के लिए 85 करोड़ की व्यवस्था की गई है। तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए 180 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

पर्यटन इकाई के प्रोत्साहन के लिए 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए योगी सरकार बजट आवंटित करेगी।

1. प्रधानमंत्री आवास के तहत 5 लाख आवास का निर्माण लक्ष्य 6240 करोड़ का आवंटन.

2. स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांव के लिए 5,791 करोड़ रुपये.

3. मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के तहत 4800 करोड़ रुपये.

4. जल शक्ति एवं नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति के लिए 6 हजार करोड़ अटल भू-जल योजना.

5. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए 200 करोड़ रुपये.

6. अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये.

7. युवाओं के रोजगार सृजन और प्लेसमेंट हब के लिए 1200 करोड़ रुपये.

8. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर भी है योगी सरकार का जोर-

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 100 टॉपर छात्राओं को खास तोहफा मिलेगा. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में टॉपर छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा. डिप्लोमा सेक्टर में प्रवेश परीक्षाओं में चुने जाने वाले 300 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा.

9. दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ रुपये.

10. गांवों में जल जीवन मिशन को 3000 करोड़ रुपये.

11. KGMU को 919 करोड़ रुपये.

12. अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपये.

13. बजट में 10 हज़ार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं सम्मिलित

14. लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये

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