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चीन : तिआनजिन में 583 रासायनिक संयंत्र बंद, स्थानांतरित

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बीजिंग। चीन की तिआनजिन नगरपालिका के बिन्हाई क्षेत्र में कुल 583 रासायनिक संयंत्रों को सुरक्षा जांच के बाद या तो बंद कर दिया गया या फिर कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया है। 

इन संयंत्रों में 430 हानिकारक रासायनिक कारखाने, खतरनाक सामग्रियों के परिवहन से जुड़ी 89 कंपनियां, तिआनजिन बंदरगाह पर खतरनाक सामग्रियों के परिवहन में संलग्न 61 कंपनियां और पटाखों के तीन भंडारगृह शामिल हैं।

इस क्षेत्र में खतरनाक रसायनों के उत्पादन में संलग्न 85 उद्यमों को बंद कर दिया गया है और सुरक्षा जांच के बाद किसी अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया गया है।

खतरे की सूची में शामिल इन 85 उद्यमों में नौ में सुधार किया गया है। 10 को स्थानांतरित किया गया है और बाकी बचे 66 उद्यमों ने पुनर्सरचना के लिए सरकार के साथ एक समझौता किया है।

गौरतलब है कि 12 अगस्त को तिआनजिन बंदरगाह के एक गोदाम में दो विस्फोट हुए थे, जिनमें 173 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 104 दमकलकर्मी भी शामिल थे।

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अमेरिकी सरकार ने दी अपने नागरिकों को चेतावनी, भारत के इस इलाके में न जाएं

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नई दिल्ली। अमेरिकी सरकार ने अपने नागरिकों को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने के खिलाफ चेतावनी दी है।

अमेरिकी दूतावास द्वारा शुक्रवार को यहां जारी एक एडवाइजरी में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिकों को ‘नागरिकता (संशोधन) कानून’ बनाए जाने के कारण मीडिया में आ रही विरोध और हिंसा की खबरों के मद्देनजर सावधानी बरतनी चाहिए।अमेरिका ने कहा कि उन्होंने असम की आधिकारिक यात्रा को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है।

एडवाइजरी में कहा गया, “इंटरनेट और मोबाइल संचार बाधित हो सकता है। इस क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में परिवहन प्रभावित हो सकता है। देश के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन होने की खबरें हैं।”

अमेरिकी नागरिकों को आसपास के माहौल के बारे में जागरूक रहने, अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया की खबरों पर नजर रखने, व्यक्तिगत सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा करने और अपनी सुरक्षा के संबंध में दोस्तों और परिवार को सूचित करने के लिए कहा है।

अब कानून बन चुके सीएबी के खिलाफ हजारों प्रदर्शनकारी बुधवार से पूर्वोत्तर की सड़कों पर हैं, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़पें हो रही हैं और इस क्षेत्र में अराजकता का माहौल है।

केंद्र सरकार ने इन क्षेत्रों में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया है और सभी हितधारकों के साथ बातचीत कर रही है।

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