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मुख्य समाचार

बिहार चुनाव में महागठबंधन की महाजीत

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बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी महागठबंधन की महाजीत से यह साबित हो गया कि राज्य में नीतीश कुमार के सुशासन और विकास का सिक्का चला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को जनता ने नकार दिया।

नीतीश कुमार 10 साल से राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में राजद के शासन काल के बाद बिहार की सत्ता संभालने वाले नीतीश को सुशासन और विकास करने का श्रेय जाता है। लालू से दुश्मनी, फिर भाजपा से दोस्ती। इसके बाद भाजपा से दुश्मनी और लालू से दोस्ती, यानी नीतीश की रणनीति में हर बदलाव को बिहार के मतदाताओं ने अपनी स्वीकृति दी।

पटना के वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह कहते हैं कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्य में स्वच्छ छवि है। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं जो उनके खिलाफ जाता हो, साथ ही जनता उनके मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल से भी संतुष्ट है। हालांकि वह यह भी मानते हैं कि लालू प्रसाद की छवि नीतीश के ठीक विपरीत है, फिर भी जनता ने नीतीश पर भरोसा रखते हुए उनकी पार्टी के लिए वोटिंग की। संतोष का यह भी मानना है कि लालू का जाति-कार्ड भी इस चुनाव परिणाम को महागठबंधन के पक्ष में करने में काफी उपयोगी साबित हुआ।

इधर, राजनीति के जानकार सुरेंद्र किशोर मानते हैं कि नीतीश की स्वच्छ छवि और उनकी चुनावी रणनीति बहुत स्पष्ट रही। वह कहते हैं कि बिहार में नीतीश को मतदाता विकास के रूप में पहचानते रहे हैं। इसका उदाहरण देते हुए वह कहते हैं कि चुनाव के पूर्व जितने भी सर्वेक्षण आए थे, उनमें मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद नीतीश ही बने रहे। चुनावी सभाओं में भी नीतीश ने राजग पर प्रहार करने के लिए विकास को ही हथकंडा बनाए रखा था। किशोर कहते हैं कि इस चुनाव में नीतीश के सुशासन और विकास का सिक्का चला है, इसमें कोई दो मत नहीं।

वहीं, झारखंड के विनोबा भावे विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त प्रोफेसर वी़ झा को लगता है कि महागठबंधन को नीतीश की छवि का फायदा तो हुआ ही, यह भी स्पष्ट है कि भाजपा के विरोधी मतों का बिखराव नहीं हुआ। वह यह भी कहते हैं कि नीतीश की विकास की शैली बिहार के लोगों के लिए सकारात्मक रही है।

बहरहाल, जदयू-राजद-कांग्रेस महागठबंधन की विजय में नीतीश कुमार की लोकप्रियता एक प्रमुख कारक है। हालांकि कुछ का कहना है कि मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अलग-अलग मुद्दों को लेकर मतदान करते हैं।

लोकसभा चुनाव में जद (यू) की हार के बाद 17 मई 2014 को नीतीश कुमार ने नैतिक दायित्व अपने ऊपर लेते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपने एक मंत्री महादलित नेता जीतन राम मांझी को सरकार की कमान सौंप दी। मांझी छह माह के दौरान अपने अटपटे बयानों से सुर्खियों में आते रहे। किसी को अनुमान न था कि भोले-भाले चेहरे वाले मांझी के मन में क्या चल रहा है। उनके धीरे-धीरे उनके सुर बदलने लगे। बाद में पता चला कि उनके पीठ पर भाजपा का हाथ है। उसी दौरान लालू प्रसाद ने नीतीश को इशारा किया कि मांझी की छवि कमजोर मुख्यमंत्री की बन रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल हैं, इसलिए कमान वह अपने हाथ में लें।

हालात की नजाकत समझते हुए मांझी से इस्तीफा मांगा गया, लेकिन भाजपा के समर्थन के भरोसे मांझी ने अपनी अकड़ दिखाई। उन्होंने बगावती तेवर दिखाए और काफी नौटंकी के बाद इस्तीफा दिया। राजद और कांग्रेस के समर्थन से नीतीश फिर सत्तासीन हो गए। भाजपा के झांसे में आए मांझी अब न घर के रहे न घाट के।

नेशनल

दूसरे चरण में धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह भेद पाएंगे मोदी!

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सच्चिदा नन्द द्विवेदी एडिटर-इन-चीफ

लखनऊ। राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस केंद्र में सत्ता में आती है, तो वह लोगों की संपत्ति लेकर मुसलमानों को बांट देगी. इसके बाद ही विकास की रफ्तार पर चलने वाला चुनाव दूसरे चरण के पहले हिन्दू मुस्लिम के बीच बंट गया है। दरअसल मोदी का ये बयान यूं ही नहीं आया है, दूसरे चरण में जहां जहां मतदान होना है वहाँ की बहुतायत सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में है… इसमें राहुल गांधी की वायनाड सीट भी है जहां मुस्लिम वोटर करीब 50 फीसदी है।

26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को हो चुका है जिसमें कम मतदान प्रतिशत ने सत्तारूढ़ बीजेपी के केन्द्रीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया है। दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान हो जाएगा। कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर भी मतदान होगा।

इसके पहले कि मोदी के बयान के गूढ़ार्थ को समझा जाए एक बार दूसरे चरण की सीटों का गणित समझना जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है केरल राज्य जहां पर चल रहे लव जिहाद के किस्से और धार्मिक ध्रुवीकरण के समीकरण का चक्रव्यूह आज तक बीजेपी नहीं भेद पाई है। केरल में हिन्दू आबादी करीब 54 फीसदी है तो मुस्लिम आबादी करीब 26 फीसदी तो ईसाई वहां 18 फीसदी हैं। जबकि सिख बौद्ध और जैन महज 1 फीसदी हैं। यही वो धार्मिक समीकरण का तिलिस्म हैं जिसे बीजेपी इस बार तोड़ने का प्रयास कर रही हैं।

इतना ही नहीं केरल में करीब 15 लोकसभा सीट ऐसी हैं मुस्लिम बहुतायत में हैं। वहीं वायनाड में तो मुस्लिम आबादी करीब 50 फीसदी है जहां से राहुल गांधी पिछले बार जीत कर सांसद चुने गए थे और इस बार भी वायनाड़ के रास्ते दिल्ली पहुंचना चाहते हैं। राज्यवार नजर डालें तो पिक्चर काफी हद तक साफ हो जाती है। आखिर शब्दों पर संयम रखने वाले मोदी ने चुनावी फिजा बदलने वाला ये बयान क्यों दिया? इसके लिए इन सीटों पर नजर डालिए।

इन सीटों पर दूसरे चरण में मतदान

असम: दर्रांग-उदालगुरी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नौगांव।
बिहार: किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका।
छत्तीसगढ़: राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर।
जम्मू-कश्मीर: जम्मू लोकसभा ।
कर्नाटक: उडुपी-चिकमगलूर, हासन, दक्षिण कन्नड़, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण, बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु केंद्रीय, बेंगलुरु दक्षिण,चिकबल्लापुर और कोलार।
केरल: कासरगोड, कन्नूर, वडकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलप्पुरम, पोन्नानी, पलक्कड़, अलाथुर, त्रिशूर, चलाकुडी, एर्णाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलाप्पुझा, मवेलिक्कारा, पथानमथिट्टा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुअनंतपुरम।
मध्य प्रदेश: टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद।
महाराष्ट्र: बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल- वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी।
राजस्थान: टोंक-सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़-बारा।
त्रिपुरा: त्रिपुरा पूर्व।
उत्तर प्रदेश: अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा।
पश्चिम बंगाल: दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट।

दरअसल देश की 543 लोकसभा सीटों में से 65 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 30 फीसदी से लेकर 80 फीसदी तक है। वहीं, करीब 35-40 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां इनकी मुस्लिम समुदाय के वोटरों की अच्छी खासी संख्या है। यानि करीब 100 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां अगर वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो भाजपा के लिए उसके लक्ष्य 400 के आंकड़े को हासिल करना आसान हो जाएगा। ऐसे में एक बार फिर ये साफ हो गया विपक्षी कितनी भी कोशिश कर लें वो चुनाव बीजेपी की पिच पर ही लड़ने को मजबूर हैं।

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