बनारस| उत्तर प्रदेश के पूर्वाचल इलाके में बुनकरों की सेहत सुधारने के लिए राज्य सरकार ने बुनकरों को सब्सिडी पर बिजली देने का ऐलान किया था, लेकिन उनको मिलने वाली बिजली सब्सिडी का दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें मिल रही हैं। यह बात सामने आने के बाद अब प्रदेश की सरकार ने बुनकरों को मिलने वाली बिजली की जांच कराने का फैसला किया है और इसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की बजाय हैंडलूम विभाग को सौंपी है।

हैंडलूम विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पूर्वाचल के कुछ जिलों बनारस, मऊ व आजमगढ़ में बुनकरों को सब्सिडी पर मिलने वाली बिजली की बड़े पैमाने पर चोरी होने की शिकायतें मिली हैं, लिहाजा सरकार ने पावरलूम के नाम पर बिजली का दुरुपयोग करने वालों को चिह्न्ति करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई दो चरणों में पूरी होगी। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी जो पावरलूम के नाम पर कनेक्शन लेकर दूसरा काम करवा रहे हैं। उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बनारस में हैंडलूम विभाग के सहायक निदेशक नितेश धवन के मुताबिक, सरकार अब बिजली सब्सिडी के मामले में सख्त हो गई है। जांच दो चरणों में पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक दौर में जांच टीमें पावरलूम क्लस्टर वाले इलाके में शिविर लगाकर सब्सिडी के दुरुपयोग रोकने की सलाह और चेतावनी देंगे। दूसरे चरण में इसकी घर-घर जाकर जांच की जाएगी। इसे पूरा करने में लगभग 10 महीने का समय लगेगा। दुरुपयोग करने वालों की सब्सिडी सुविधा खत्म करने के लिए हथकरघा वस्त्र उद्योग निदेशालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी।

अधिकारियों के मुताबिक पूर्वाचल में हर महीने लगभग 29 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी में दी जाती है, जिसमें बनारस को 1710 लाख रुपये, मऊ को 1056.68 लाख रुपये और आजमगढ़ को एक करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। मऊ में तैनात हैंडलूम विभाग के सहायक निदेशक प्रदीप त्रिपाठी के मुताबिक, पावरलूम के नाम पर बिजली का कनेक्शन लेकर आइस फैक्ट्री और आटा चक्की चलाने की शिकायतें आती रही हैं। जांच के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि पूर्वाचल में बुनकरों की बहुत बड़ी संख्या है। ये बुनकर पार्याप्त बिजली के आभाव में अपने काम को अंजाम नही दे पाते हैं। बुनकरों को राहत देने के लिए ही राज्य सरकार ने सब्सिडी पर बिजली मुहैया कराने का फैसला किया था लेकिन बुनकरों को मिलने वाली बिजली का लाभ बिचौलिये उठा रहे हैं। सरकार ने अब इस समस्या को दूर करने का फैसला किया है।