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शरीफ के खिलाफ अवमानना याचिका

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इस्लामाबाद| संयुक्त राष्ट्र के 70वें आम सभा सत्र में अंग्रेजी में भाषण देने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दर्ज कराई गई है। मीडिया में रविवार को जारी एक रपट में यह जानकारी दी गई। याचिका दर्ज कराते हुए याचिकाकर्ता जाहिद घानी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सर्वोच्च न्यायालय के आठ सितम्बर के उस आदेश का उल्लंघन किया है, जिसमें प्रांतीय और संघीय सरकारों को बिना देर किए आधिकारिक और अन्य कार्यो के लिए उर्दू का इस्तेमाल करने को कहा गया था।

याचिकाकर्ता के मुताबिक, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सहित अन्य देशों के प्रमुखों ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनी राष्ट्रीय भाषाओं में ही सम्बोधित किया। याचिका में कहा गया कि शरीफ ने अपराध किया है, इसलिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अपनी याचिका में घानी ने कहा कि प्रधानमंत्री शरीफ आठ सितम्बर के फैसले के बारे में जानते थे, इसलिए शीर्ष अदालत को उन्हें नेशनल एसेम्बली की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।

 

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एक ऐसा देश जहां पराई लड़कियों से संबंध बनाने के लिए ‘सरकार’ पैसे देती है

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हर देश में प्रॉस्टीटूशन यानि वैश्यावृति काफी सक्रिय तौर पर चल रहा है, फिर चाहे वो हमारा देश ही क्यों न हो। वेश्यावृति का कारोबार हमारे देश में आग की तरह फैलता जा रहा है।

कुछ देशों में इसे कानूनी घोषित कर दिया तो कही इसे गैरकानूनी तरीके से चलाया जाता है जिसे रेड लाइट एरिया बोलते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां कॉलगर्ल का खर्च वहां की सरकार उठाती है।

दुनिया में हर देश की सरकार अपने देश की वृत्ति को आगे बढ़ने के लिए जनता की मदद करती है, लेकिन इस देश में परै महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए उसका खर्च सरकार देती है।

हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड की जहां सरकार कॉल गर्ल्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए पैसे देती है। जानकारी के मुताबिक, नीदरलैंड में किसी मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टर की सलाह पर दवाओं के साथ-साथ कॉलगर्ल के साथ संबंध बनाने पर होने वाले खर्च को भी इलाज के खर्च में शामिल करने का प्रावधान है। ये बात बेहद अजीब है लेकिन सच भी है।

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