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मप्र : हालात से हारता किसान, 15 से ज्यादा ने गंवाई जान

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भोपाल | मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार भले ही खेती को फायदे का धंधा बनाने का राग आलापती हो, किसानों की हरसंभव मदद के वादे करती हो मगर किसानों को इन वादों पर विश्वास नहीं है, तभी तो फसल की बर्बादी के आगे हार मान चुके किसान मौत को गले लगाए जा रहे हैं। बीते एक पखवाड़े में 15 से ज्यादा किसान दुनिया छोड़ गए हैं इनमें से कुछ ने खुद हार मानी है तो कुछ को सदमे ने निगल लिया है। राज्य के 51 जिलों में 21 जिले ऐसे हैं, जहां बारिश औसत से काफी कम हुई है, इनमें से पांच जिलों की 32 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा चुका है| मगर 16 जिले अब भी ऐसे हैं जो सूखे की जद में हैं और उन्हें सरकार की ओर से विशेष राहत की जरूरत है। किसान एक तरफ कर्ज से दबा है तो दूसरी ओर फसल की बर्बादी ने उसे मुसीबत से घेर दिया है।

राज्य में इस वर्ष हुई कम वर्षा और इल्ली के प्रकोप ने सोयाबीन सहित उड़द, तिल आदि की फसलों को बुरी तरह प्रभावित किया है। आलम यह है कि खेतों में हरियाली तो नजर आती है, मगर पैदावार न के बराबर हुई है। इससे किसान हताश है और उस पर निराशा हावी है। हाल यह है कि कई इलाकों में किसानों ने खड़ी फसल को काटना तक उचित नहीं समझा, क्योंकि उसे लगा कि फसल काटना घाटे का सौदा है और खेतों में जानवर छोड़ दिए हैं।

राज्य में कर्ज के बोझ और फसल की बर्बादी ने किसान की मुसीबत और बढ़ा दी है, यही कारण है कि किसी किसान की सदमे से मौत हो रही है तो कोई मौत को गले लगा रहा है। बीते 15 दिनों में सागर, खंडवा, बैतूल, विदिशा, अलिराजपुर, देवास, रीवा, सीहोर आदि स्थानों से 15 किसानों की मौत की खबरें आई है। इनमें 12 ने आत्महत्या की है तो तीन की मौत सदमे से होने की बात कही जा रही है। किसान नेता शिवकुमार शर्मा ने  चर्चा करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री चौहान को लफ्फाज और खोखली बातें करने वाला नेता करार दिया है। उनका कहना है कि किसानों से वादे तो बहुत होते हैं, मगर उन पर अमल नहीं होता। किसानों को बीमा की राशि तक तो मिलती नहीं है, मुआवजा सिर्फ बातों तक ही रह जाता है।

शर्मा ने कहा कि बीते एक पखवाड़े में राज्य में 22 किसान मौत को गले लगा चुके हैं, यह सिलसिला आगे भी जारी रहने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि किसान बीते चार वर्षो से पड़ रही प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह टूट चुके हैं। मुख्यमंत्री चौहान सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, मगर उन्हें किसानों की चिंता नहीं है। मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के प्रदेश सचिव बादल सरोज ने कहा कि पूरे प्रदेश में सूखे के हालात हैं। सरकार को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ के मान से किसान को राहत राशि देनी चाहिए, मनरेगा के तहत 200 दिन का काम दिया जाए। इसके साथ सर्वेक्षण कार्य पूरा होने पर किसान को क्षतिपूर्ति की शत-प्रतिशत राशि दी जाए। राज्य का अन्नदाता एक बार फिर निराश है और मौसम से मिली हार के बाद उसे अब सिर्फ सरकार से ही आस है। इस स्थिति में अगर सरकार ने भी उसका साथ नहीं दिया तो किसानों की मौत का आंकड़ा पिछले सालों से भी आगे निकलने से कोई नहीं रोक पाएगा।

 

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अबकी तोप और टैंक नहीं चलेंगे, परमाणु युद्ध होगा: शेख रशीद अहमद

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नई दिल्ली। पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री शेख रशीद ने एक बार फिर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल-370 हटने और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित करने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानी पीएम से लेकर वहां के मंत्री एक के बाद एक गैरजिम्मेदाराना और बेतुके बयान दे रहे हैं। इसी क्रम में इस बार फिर पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने एक बार फिर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है।

शेख रशीद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अबकी तोप और टैंक नहीं चलेंगे, बल्कि परमाणु युद्ध होगा। रशीद ने कहा, “मैं 126 दिन धरने में शामिल था। उस वक्त मुल्क के हालात और सरहदी मामलात ऐसे नहीं थे, ये सीरियस थ्रेट है। यह जंग खौफनाक हो सकती है। जो अक्ल के अंधे ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन तक टैंक-तोपें चलेंगी या हवाई जहाज के अटैक होंगे और नेवी के गोले चलेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “यह एक एटॉमिक वॉर होगा। एक न्यूक्लियर कम एटॉमिक वॉर होगा और जरूरत के मुताबिक असलहों का इस्तेमाल करेंगे।”

गौरतलब है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान और उसके मंत्री की तरफ से ऐसी धमकियां मिली हों। शेख रशीद की गीदड़भभकी कई बार मीडिया में सुर्खियां बटोर चुकी हैं।

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