शिमला| हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंसूर अहमद मीर ने शनिवार को तीव्र औद्योगीकरण और बढ़ रही आबादी पर चिंता जाहिर की, जिसके कारण वायु एवं जल प्रदूषण हो रहा है। मीर ने कहा कि न्यायपालिका ने कई पर्यावरण कानूनों में जान डाली है, जो इसके पहले मात्र कागज पर मौजूद थे। राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा यहां आयोजित एक संगोष्ठी में न्यायमूर्ति मीर ने सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय का उदाहरण दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का विस्तार किया गया है, यह व्याख्यायित करने के लिए अधिकार में मानव सम्मान के साथ जीने का अधिकार शामिल है।

न्यायमूर्ति मीर ने कहा, “इसमें जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं का अधिकार शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें स्वच्छ व स्वस्थ पर्यावरण शामिल हो।” न्यायमूर्ति मीर ने सर्वोच्च न्यायालय के उन फैसलों का जिक्र किया, जिनमें कहा गया है कि जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त जल और हवा का आनंद लेने का अधिकार शामिल है। उन्होंने कहा कि वह जम्मू एवं कश्मीर से आते हैं और उन्होंने वादा किया कि वह मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन हिमाचल प्रदेश के नैसर्गिक सौंदर्य की रक्षा करने के लिए करेंगे।

न्यायमूर्ति संजय करोल ने कहा कि हरित पीठ का एक सदस्य होने को वह खुद के लिए एक अवसर मानते हैं। इस पीठ का गठन पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए उच्च न्यायालय में किया गया है। उन्होंने कहा, “प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और उच्च न्यायालय ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है। पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कई ऐतिहासिक फैसले व आदेश पारित किए गए हैं, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, समूह हो, सरकारी प्राधिकरण या सांविधिक संस्थाएं हों।”