जबलपुर| मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में खनिज के अवैध खनन से संबंधित अरबों रुपये के घोटाला मामले को गंभीरता से लेते हुए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को इसकी रिपोर्ट 15 दिसंबर तक राज्य सरकार को सौंपने के निर्देश दिए हैं, ताकि राज्य सरकार इस पर जवाब दे सके। न्यायालय की खंडपीठ ने नागरिक उपभोक्ता मार्ग दर्शक मंच के अध्यक्ष डॉ. पी.जी. नाजपांडे की ओर से दायर याचिका पर यह निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि राज्य में खनिज का अवैध खनन किया जा रहा है और नियमों को ताक पर रखकर हो रहे खनन से सरकार को अरबों रुपये के राजस्व की हानि हुई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि वर्ष 2003 से 2008 के बीच हुए खनन पर कैग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया कि खनिज के हुए अवैध खनन व उसके परिवहन व आवंटन में रायल्टी की चोरी से सरकार को करीब 513 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई है, लेकिन उक्त मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर और न्यायाधीश संजय यादव की युगल खंडपीठ ने सोमवार को कैग को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने के निर्देश दिए, जिसके बाद सरकार इस पर जवाब देगी। न्यायालय ने कैग की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज राज्य सरकार को सौंपने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार का पक्ष रखने आए सहायक सॉलिसिटर जनरल राशिद सुहैल सिद्दिकी को सौंपी है।