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नेशनल

दाऊद के सरेंडर के बयान से पलटे पूर्व कमिश्नर

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नई दिल्ली। देश का मोस्टवांटेड और अंडरवर्ल्ड डॉन दाउद इब्राहिम 1993 में मुंबई धमाकों के 15 महीने बाद सरेंडर करना चाहता था। हालांकि सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। सीबीआई के तत्कालीन डीआईजी और दिल्ली के पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार ने यह खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दाउद को विरोधी गैंग से अपनी जान का खतरा था और इसके कारण सुरक्षा के लिए वह समर्पण करना चाहता था। हालांकि बाद में मामले के तूल पकड़ने पर पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार अपनी बात से पलट गए और कहा कि उन्होंने कभी दाऊद के आत्मसमर्पण की बात ही नहीं की। इस बीच केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री जनरल (रि) वीके सिंह ने कहा है कि यदि यह सच्चाई पूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इतने पहले से मालूम थी, तो अपने कार्यकाल के दौरान ही उन्हें यह जानकारी देनी चाहिए थी।

1993 से 2002 तक सीबीआई में रहे नीरज कुमार ने बताया है कि जून 1994 में उनकी दाऊद से समर्पण के संबंध में तीन बार बात हुई थी। उस वक्त वह इस मामले की जांच कर रहे थे। नीरज कुमार ने कहा कि बम धमाकों के लगभग सवा साल बाद जून 1994 में मैंने दाउद से तीन बार बात की और उस समय वह घबराया हुआ था। वह समर्पण को लेकर दिलचस्पी ले रहा था लेकिन उसे डर था कि भारत आने पर विरोधी गैंगस्टर उसे मार देंगे। उन्होंने दाऊद से कहा कि सीबीआई उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेगी। हालांकि, वह बात को आगे बढ़ाते इससे पहले ही सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। उन्होंने कहा कि दाउद परेशान था और कह रहा था कि मुंबई धमाकों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन धमाकों के सबूत उसके दावे की धज्जियां उड़ा रहे थे।

बता दें कि 1993 बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा घायल हो गए थे। वहीं नीरज कुमार इस समय अपने 37 साल के कॅरियर की टॉप-10 मामलों की जांच को लेकर किताब लिख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दाउद के करीबी मनीष लाला ने दोनों की बात कराई थी।

हालांकि बाद में मामले के मीडिया में छाने पर पूर्व कमिश्नर नीरज कुमार अपनी बात से पलट गए और कहा कि उन्होंने कभी दाऊद के सरेंडर की बात ही नहीं की। इस बात का खंडन तत्कालीन सीबीआई निदेशक विजय रामा राव ने भी किया था। उन्होंने कहा कि दाऊद ने सरेंडर की कोई पेशकश नहीं की थी। उन्होंने कहा कि दाऊद के सरेंडर के ऑफर को इनकार करने की बात सोची भी नहीं जा सकती।

उत्तर प्रदेश

जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि  हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।

अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,⁠जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,⁠अस्पताल ले जाते समय ,⁠अस्पताल में इलाज के दौरान ,⁠झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,⁠झूठी आत्महत्या दिखाकर ,⁠किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं।  उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

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