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अब ट्विटर पर सीधे संदेश पाने की सुविधा
न्यूयार्क। दुनिया की अग्रणी सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने सीधे मैसेज प्राप्त करने की नई सुविधा शुरू की है, जिसके तहत उपयोगकर्ता ट्विटर पर मौजूद उन लोगों के संदेश भी पा सकते हैं जिन्हें आप फॉलो भी न कर रहे हों। इससे पहले ट्विटर पर किसी का संदेश प्राप्त करने के लिए उसे फॉलो करना होता था। व्हाट्सएप एवं स्नैपचैट जैसी वेबसाइटों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ट्विटर ने यह सुविधा शुरू की है।
कुछ जानी-मानी हस्तियों, खासकर पत्रकारों के लिए इस तरह की बाधा निजता कायम रखते हुए किसी से संपर्क करने में रुकावट की तरह थी। ट्विटर ने इस नई सुविधा का 2013 में पहली बार कुछ चुनिंदा उपयोगकर्ताओं के साथ परीक्षण किया। लेकिन तब इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था। वेबसाइट ‘टेकक्रंच’ की रपट के अनुसार, ट्विटर ने इस सुविधा को अब सभी के लिए शुरू कर दिया है।
नए बदलाव के तहत ट्विटर ने मैसेज आदान-प्रदान करने के अपने नियमों में भी कई बदलाव किए हैं। अब सीधे मिलने वाले संदेशों का जवाब भी आप सीधे दे सकते हैं भले ही संदेश भेजने वाला आपको फॉलो न करता हो। ट्विटर अपनी इस नई सुविधा को अपने सभी उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए एंड्रॉयड पर चलने वाले तथा सभी स्मार्टफोन एवं आईफोन पर प्रोफाइल पेज में डाइरेक्ट मैसेज का एक बटन पेश करेगी। दूसरी ओर ‘रिसीव डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम एनीवन’ विकल्प को ऑन करने के बाद यदि उपयोगकर्ता को स्पैम या गड़बड़ संदेश मिलने लगते हैं तो वे उन्हें ब्लॉक भी कर सकते हैं।
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केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन, 70 लाख मोबाइल नंबर हुए सस्पेंड; जानें क्या है कारण
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है। यानी इन मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जेहन में ही यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल, यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है।
इस वजह से हुए मोबाइल नंबर सस्पेंड
सस्पेंड किए गए ये वे मोबाइल नंबर थे जो किसी तरह के संदिग्ध लेन-देन से जुड़े थे। दरअसल, इस मामले को लेकर वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट के समय में डिजिटल पेमेंट को लेकर हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए ऐसा किया गया है। बता दें, वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने यह जानकारी डिजिटल पेमेंट को लेकर धोखाधड़ी और इससे जुड़े मुद्दों पर बैठक के बाद दी है।
जनवरी में होगी अगली बैठक
जोशी ने कहा है कि डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं। बैंकों को उनकी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पहले से मजबूत बनाने को कहा गया है। उन्होंने बैठक को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि इस मुद्दे पर आगे भी बैठकें होती रहेंगी। इसी के साथ मामले पर अगली बैठक अगले साल जनवरी में रखी गई है।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AEPS) धोखाधड़ी को लेकर कहा है कि राज्यों को इस मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। इसी के साथ राज्य सरकारों को डेटा सुरक्षा को भी मजबूत बनाने पर गौर देना चाहिए।
फ्रॉड के मामले कैसे होंगे कम
विवेक जोशी ने कहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर जागरुकता बेहद जरूरी है। इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जरूरी है कि समाज को इन मामलों से अवगत करवाया जाए और जागरुक किया जाए। मालूम हो कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर समाज को जागरुक करने की बात पर जोर दिया था।
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