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लालजी टंडन ने 1960 में शुरू की राजनीति, पार्षद से लेकर राज्यपाल पद तक पहुंचे

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लखनऊ। पिछले कई दिनों से लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का आज सुबह निधन हो गया। 85 वर्षीय लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज लखनऊ में चल रहा था। उन्हें किडनी और लिवर की समस्या थी।

लालजी टंडन का जन्म 12 अप्रैल, 1935 को लखनऊ में हुआ

साल 1960 में शुरू हुआ राजनीतिक सफर

टंडन दो बार पार्षद चुने गए और दो बार विधान परिषद के सदस्य रहे

इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ जेपी आंदोलन में भी बढ़-चढकर हिस्सा लिया था

90 के दशक में प्रदेश में बीजेपी और बीएसपी की गठबंधन सरकार बनाने में भी उनका अहम योगदान रहा ।

1978 से 1984 तक और 1990 से 96 तक लालजी टंडन दो बार उत्तर प्रदेश विधानपरिषद के सदस्य रहे

1991-92 की उत्तर प्रदेश सरकार में वह मंत्री भी रहे

लालजी 1996 से 2009 तक लगातार तीन बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे.

1997 में वह नगर विकास मंत्री रहे

साल 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीति से दूर होने के बाद लखनऊ लोक सभा सीट बीजेपी ने लालजी टंडन को सौंपी.

लोकसभा चुनाव में लालजी टंडन ने लखनऊ लोकसभा सीट से आसानी से जीत हासिल की

लालजी टंडन को साल 2018 में बिहार के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी

इस समय वे मध्यप्रेदश का राज्यपाल के पद पर कार्य कर रहे थे

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सुशांत सिंह राजपूत की मौत की होगी सीबीआई जांच, केंद्र ने स्वीकार की बिहार सरकार की सिफारिश

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नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बुधवार को बताया कि भारतीय संघ ने बिहार सरकार द्वारा मामले की सीबीआई जांच का आदेश देने की सिफारिश स्वीकार कर ली है। केंद्र की ओर से पेश हुए मेहता ने न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय के सामने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के लिए अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सभी पक्षों को अपने-अपने रुख दर्ज करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। यह भी उल्लेख किया कि मुंबई पुलिस को अब तक की जांच के अपने रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे।

मामले पर सुनवाई अगले सप्ताह होगी। न्यायमूर्ति रॉय ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस ने अब तक क्या किया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सीबीआई जांच का विरोध करते हुए तर्क दिया कि मामले की जांच का अधिकार मुंबई पुलिस के पास है।

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