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विकास दुबे की गिरफ्तारी में देरी की वजह से सीएम योगी नाराज, इनामी राशि हुई पांच लाख

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कानपूर। यूपी के कानपुर में आठ पुलिस वालों के हत्यारे हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे की तलाश पुलिस की कई टीमें कर रही हैं लेकिन उसका कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा। इधर योगी सरकार ने विकास दुबे की इनामी राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर पांच लाख कर दी है। विकास दुबे पर पहले 25 हजार का इनाम था, जिसको बढ़ाकर 50 हजार, फिर 1 लाख और फिर 2.5 लाख किया गया था। अब विकास दुबे पर इनामी राशी बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी गयी है। इनाम राशि के आधार पर अब वह यूपी का सबसे बड़ा अपराधी बन गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ़्तारी में देरी की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं. जिसकी वजह से इनाम की राशि बढ़ा दी गई है।

वारदात के पांच दिन बाद भी पुलिस और एसटीएफ की कई टीम उसकी गिरफ़्तारी के लिए दबिश दे रही हैं. लेकिन वह अभी तक हाथ नहीं लगा है। वह लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। मंगलवार को हरियाणा के फरीदाबाद में उसकी लोकेशन मिलने के बाद अब उसके दिल्ली और एनसीआर में छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि फरीदाबाद क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि विकास दुबे यहां बड़खल चौक स्थित एक गेस्ट हाउस में छिपा है।

इसी आधार पर मंगलवार रात को फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच टीमों ने होटल पर छापेमारी की। हथियारों से लैस पुलिस टीम ने होटल को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस टीम ने होटल के एक-एक कमरे की बारीकी से तलाशी ली, लेकिन विकास दुबे वहां नहीं मिला। बताया जा रहा है कि हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे गेस्ट हाउस में छापेमारी से पहले ही चुपचाप पैदल ही वहां से निकल गया।

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यूपी में 536 गांवों में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, एक्शन में आई योगी सरकार

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यूपी में अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अयोध्या, कुशीनगर, गोरखपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, आजमगढ़, गोंडा, बस्ती, मऊ, संतकबीर नगर, सीतापुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर व बलरामपुर जिले के 536 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इनमें से 391 गांव मैरुंड हैं।

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प्रदेश में शारदा नदी-पलिया कला (लखीमपुर खीरी) में, राप्ती नदी-बर्डघाट (गोरखपुर) में, सरयू नदी-एल्गिनब्रिज (बाराबंकी) में, सरयू नदी-अयोध्या (अयोध्या) में तथा सरयू (घाघरा) नदी-तुर्तीपार (बलिया) में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही हैं।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि प्रदेश के समस्त बांधों की निगरानी के साथ ही आवश्यक मरम्मत सामग्री की उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी प्रकार की क्षति होने के पूर्व ही उसे रोका जा सके।

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