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CBI जाँच क्यों नहीं, UP में हजारों करोड़ का सरकारी धन डकार गए फर्जी शिक्षक

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देश में शिक्षकों की नियुक्ति में सबसे बड़े घोटाले का खुलासा यूपी में हुआ है। बीते वर्षों में बेसिक शिक्षा विभाग में हजारों शिक्षकों ने फर्जी दस्तावेजों से सरकारी नौकरी न सिर्फ हथियाई बल्कि हजारों करोड़ का वेतन भी हजम कर डाला है। यूपी में एसआईटी और एसटीएफ की शुरूआती जांच में जो खुलासे हो रहे हैं उससे हर कोई दंग है। कार्रवाई के नाम पर बड़े अफसर सिर्फ एफआईआर और वेतन वसूली दिखाकर अपनी गर्दन बचाने की जुगत में हैं। हकीकत यही है प्रदेश में शिक्षा विभाग को माफिया के हाथों पिछली सरकारों में मानो गिरवी ही रख दिया गया। सवाल ये भी है आखिर जिन अफसरों-नेताओं-मंत्रियों के सिंडिकेट ने यूपी के शिक्षा महकमे ने अरबों की रिश्वत लेकर बीते एक दशक के दौरान हजारों फर्जी नियुक्तियां की हैं वो कब जेल की सलाखों के पीछे जायेंगे। सबसे बड़ा सच ये भी है कि इन भ्रष्टों के रिश्तेदारों को भी सरकारी शिक्षकों की नौकरियां रेवड़ियों की तरह बांटी गयी हैं।
यूपी में आगरा के भीमराव अम्बेडकर विश्विद्यालय से जारी 2823 शिक्षकों की डिग्री फर्जी पाई गयी है

up fake degree scam

जिन्होंने बेसिक शिक्षा महकमे के अधीन परिषदीय स्कूलों में नियुक्ति पाई थी। भर्तियां वर्ष 2004-2005 से लेकर वर्ष 2016 तक पूरे प्रदेश में की गयी है। फिलहाल 930 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है 497 शिक्षकों पर विभाग ने कार्रवाई का डंडा चलाया है वहीं 1427 शिक्षकों से वेतन वसूली की तयारी है लेकिन बेसिक शिक्षा महकमे के आंकड़ों में बड़ा झोल भी है। दरअसल आगरा के भीमराव आबेडकर विश्विद्यालय से डिग्री लिए एक हजार से ज्यादा शिक्षक अपने दस्तावेजों को असली बता रहे हैं डिग्रियां वाकई असली हैं या नकली। इसकी रिपोर्ट सरकार जारी करने से क्यों हिचक रही है
एसआईटी जांच में हुए इस हैरतअंगेज खुलासे के बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने फर्जी शिक्षकों से वसूली करने व एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश जिलों को जारी किये हैं हर शिक्षक से औसतन 60 लाख की वेतन वसूली होना तय है। करीब नौ सौ करोड़ की बड़ी सरकारी रकम इन फर्जी शिक्षकों से वसूली जायेगी।

जल्द ही प्रदेश के अफसर अपनी रिपोर्ट शासन को सौपेंगे। एसआईटी के पास शिक्षा महकमे के घोटालों की कई और जांचें भी हैं दरअसल डिजिटल तकनीक से यूपी के शिक्षा महकमे में रोजाना नए घोटालों का खुलासा हो रहा है परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का डाटा मानव संपदा पोर्टल और प्रेरणा एप पर अपलोड कराने के बाद फर्जीवाड़ों के नए किस्से सामने आये। पूरा खेल 2008 से 2019 के बीच अंजाम दिया गया है मानव संपदा पोर्टल पर 15 जुलाई तक डाटा सत्यापित होने के बाद करीब 5 हजार से ज्यादा शिक्षकों के दस्तावेजों में गड़बड़ियां आना तय माना जा रहा है एसआईटी के अलावा एसटीएफ ने भी सीएम योगी के आदेश पर यूपी में हजारों शिक्षकों के दस्तावेजों में धांधलियों की जांच शुरू की है। हजारों शिक्षकों ने नियुक्ति के समय जो पैन नंबर दिया था वह उसी नाम के किसी अन्य शिक्षक के नाम पर दर्ज था।

दरअसल शिक्षकों के द्वारा पैन नम्बर बदले जाने की जानकारी जैसे ही शासन को मिली। सभी अफसरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सैकड़ों ऐसे मामले भी सामने आएं, जिनमें कई शिक्षकों का वेतन एक ही बैंक खाते में जा रहा था। बस फिर क्या था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घोटाले की जानकारी होते ही बेसिक शिक्षा विभाग के फर्जीवाड़े की जांच एसटीएफ को सौप दी गयी।
यूपी के शिक्षा महकमे के खेल बड़े निराले हैं हाल ही में अनामिका शुक्ला प्रकरण सामने आया था। जिसमे खुलासा हुआ कि अनामिका खुद तो बेरोजगार थी लेकिन उसके शैक्षिक दस्तावेजों पर 25 जिलों के कस्तूरबा स्कूलों में फर्जी शिक्षिकाएं नौकरी कर रही थी। एसटीएफ की जांच आगे बढ़ी तो शिक्षा माफिया के खेल का पर्दाफाश हो गया। खुद बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ सतीश दिवेदी ने भी इस गंभीर मामले पर सफाई पेश की थी।
योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा महकमे में फर्जीवाड़ों को देखने के बाद माध्यमिक और उच्च शिक्षा में भी शिक्षकों के दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया शुरू की है इस सिलसिले में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने हाल ही में सरकार की और से अपना पक्ष रखते हुए शिक्षा माफिया पर सख्ती की बात भी कही है लेकिन इस तरह के फर्जीवाड़ों से एक बात जरूर निकल कर सामने आ रही है आखिर क्यों उत्तरप्रदेश में शिक्षा विभाग को भिक्षा विभाग कहा जाता है

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इस जिले में 15 अगस्त को नहीं मनाया जाता आजादी का जश्न, वजह हैरान कर देगी आपको

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नई दिल्ली। 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली थी। इसलिए इस दिन पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जाता है लेकिन भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां 15 अगस्त को नहीं बल्कि 18 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे का किस्सा भी काफी रोचक है।

दरअसल, बात आजादी से तीन दिन पहले यानी 12 अगस्त 1947 की है। तब ऑल इंडिया रेडियो पर खबर आई कि भारत को आजादी मिल गई है। साथ ही बंटवारे की खबर भी आई। रेडियो के माध्यम से लोगों को पता चला कि पश्चिम बंगाल का नदिया जिला पाकिस्तान में शामिल होने जा रहा है। रेडियो पर ये सुनने के बाद हिंदू बहुल नदिया के इलाके में विद्रोह शुरू हो गया।

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले को लेकर ये प्रशासनिक गलती हुई थी। ये गलती थी उस अधिकारी की जिसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की सीमा रेखा तय करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अंग्रेज अफसर सर रेडक्लिफ ने पहली बार में गलत नक्शा बना दिया था जिससे नदिया जिले को पाकिस्तान में शामिल दिखा दिया गया। इस तरह नदिया जिले को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया था।

बता दें कि आजादी से पहले नदिया में पांच सब डिविजन कृष्णानगर सदर, मेहरपुर, कुष्टिया, चुआडांगा और राणाघाट आते थे. बंटवारे में ये इलाके जो वर्तमान में शहर हैं, पूर्वी पाकिस्तान में शामिल कर दिए गए थे। इस खबर के फैलने के बाद नदिया में दंगे भड़क उठे। आक्रोशित लोगों के प्रदर्शन से दो दिनों तक बवाल मचा रहा। ज्यादातर लोग ब्रिटिश हुकूमत के फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आए थे। यहां महिलाओं ने दो दिनों तक घरों में चूल्हे तक नहीं जलाए। एक तरह से यहां दो धर्मों के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए थे।

उधर नदिया जिले के मुस्लिम पाकिस्तान में शामिल किए जाने की खबर को लेकर उत्साहित हो गए थे। पहले नदिया जिले को पूर्वी पाकिस्तान में शामिल किए जाने को लेकर खबर आई थी। यही नहीं मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कृष्णानगर पब्लिक लाइब्रेरी पर पाकिस्तानी झंडे फहरा दिए थे। यहां नेताओं ने रैलियां निकालीं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इससे हालात और भी बिगड़ चुके थे।

इलाके में बिगड़ते हालात अब काबू से बाहर थे। आम जनता का विद्रोह इतना बढ़ गया कि ब्रिटिश हुकूमत को अपना फैसला वापस लेना पड़ गया। हुआ यूं कि नदिया जिले में विद्रोह की खबर जब देश के अंतिम वायसराय लोर्ड माउंटबेटन तक पहुंची तो उन्होंने रेडक्लिफ को तत्काल अपनी गलती सुधारने के आदेश दिए।

अब रेडक्लिफ ने नक्शे में कुछ बदलाव किए और नदिया जिले के राणाघाट, कृष्णानगर, और करीमपुर के शिकारपुर को भारत में शामिल किया गया। हालांकि इस सुधार प्रक्रिया में कुछ वक्त लग गया। इस तरह पूरी कागजी कार्रवाई के बाद नदिया जिला 17 अगस्त की आधी रात को भारत में शामिल हुआ। वो इसी दिन भारत का हिस्सा बन पाए यहां के लोगों में उत्साह और इलाके में खुशियां मनाई जानें लगीं।

हिन्दुस्तान में शामिल होने के फैसले के बाद 18 अगस्त को कृष्णानगर लाइब्रेरी से पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया। जिसके बाद यहां पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। पूरे देश में जहां 15 अगस्त को ही तिरंगे का जश्न मना लिया गया था, वहीं यहां तिरंगा फहराने की तारीख बदल गई। उस वक्त के कानून के मुताबिक राष्ट्रध्वज के सम्मान में आम नागरिक सिर्फ 23 जनवरी, 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही झंडा फहरा सकते थे। लेकिन यहां के लोगों ने 18 अगस्त को झंडा फहरा दिया था।

18 अगस्त को आजादी हासिल करने के नदिया जिले के संघर्ष को यादगार बनाने के लिए स्वतंत्रता सेनानी प्रमथनाथ शुकुल के पोते अंजन शुकुल ने 18 अगस्त को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने को चुनौती दे दी। उनके लंबे संघर्ष के बाद साल 1991 में केंद्र सरकार ने उन्हें 18 अगस्त को नदिया में झंडा फहराने की इजाजत दे दी। तब से हर साल नदिया जिले और उसके अंतर्गत आने वाले शहरों में 18 अगस्त को आजादी का जश्न मनाया जाता है। 18 अगस्त के दिन यहां लोग पूरे धूमधाम से किसी त्योहार की तरह इस दिन को मनाते हैं। यहां झंडारोहण भी इसी दिन किया जाता है।

 

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