मनीष श्रीवास्तव

आखिरकार लखनऊ जिला प्रशासन ने सीएए-एनआरसी के खिलाफ जमकर हिंसा करने वालों पर एक बार फिर से कार्रवाई का हंटर चलाना शुरू कर दिया। लखनऊ प्रशासन ने हिंसा के 54 में से पांच आरोपियों के खिलाफ डेढ़ करोड़ का रिकवरी आदेश जारी किया है। प्रदर्शन के नाम पर दिसंबर में इन आरोपियों ने लखनऊ की सड़कों पर खासा बवाल किया था।

दो दिन पहले ही लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश के आदेश पर हसनगंज के एनवाई फैशन स्टोर समेत अन्य आरोपियों के प्रतिष्ठान सील किये गए थे। गुरुवार को इसी दिशा में कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने खुर्रमनगर में दंगाई नफीस की दुकान को भी सील कर दिया। फिलहाल नफीस को करीब 65 लाख का बकाया प्रशासन को चुकाना है। जिला प्रशासन के सदर तहसीलदार शम्भू शरण सिंह के मुताबिक सभी आरोपियों के प्रतिष्ठान भी जल्द ही सील किये जाएंगे। डीएम ने एडीएम टीजी विश्वभूषण मिश्रा को कार्रवाई के आदेश दिए थे।

जिला प्रशासन सीएए और एनआरसी के नाम पर हिंसा को अंजाम देने वालों को छोड़ने के मूड में नहीं है। तभी पूर्व में डीएम अभिषेक प्रकाश के आदेश पर आरोपियों के पोस्टर भी लखनऊ में लगवाए थे। बाद में हाईकोर्ट में अपील करने पर आरोपियों को कुछ राहत मिली थी। लेकिन कोरोनाकाल को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने वसूली और कुर्की की कार्रवाई अस्थायी तौर पर रोक दी थी। लेकिन हाल ही में कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पर हुई कार्रवाई के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि योगी सरकार हिंसा करने वालों के ऊपर अब जल्द ही पुनः शिकंजा कसेगी।

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