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सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि याचिका को सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन के तौर पर माना जाए और केंद्र को ज्ञापन दिया जा सकता है। मुख्य न्यायधीश एसए बोबडे ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही संविधान में भारत नाम ही कहा गया है।

यह याचिका नमह (Namah) नामक दिल्ली के किसान की ओर से कोर्ट में डाली गई थी और संविधान के आर्टिकल-1 में बदलाव की मांग की गई थी। याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से ‘इंडिया’ को हटाकर ‘भारत’ नाम की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता का कहना था कि इंडिया नाम अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। देश का नाम अंग्रेजी में भी भारत करने से लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी और देश को अलग पहचान मिलेगी। याचिका दायर करने वाले नमह ने कहा कि प्राचीन काल में देश को भारत के नाम से जाना जाता था। आजादी के बाद अंग्रेजी में देश का नाम ‘इंडिया’ कर दिया गया इसलिए देश के असली नाम ‘भारत’ को ही मान्यता दी जानी चाहिए।

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होम क्वारनटीन हुए केंद्रीय मंत्री व सांसद प्रताप सारंगी, कोरोना पॉज़िटिव विधायक के साथ किए थे मंच साझा

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केंद्रीय मंत्री व सांसद प्रताप सारंगी क्वारनटीन में चले गए हैं। प्रताप सारंगी ने बालासोर से बीजेपी विधायक सुकांत कुमार नायक के साथ दो बार मंच पर आए थे। हाल में विधायक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में उन्होंने अपनेआप को क्वारनटीन कर लिया है।

केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने खुद को दिल्ली आवास में अपने को क्वारनटीन कर लिया है। सोमवार रात को एक के बाद कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि वह चुस्त और तंदुरुस्त हैं।

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केंद्रीय मंत्री प्रताप सारंगी ने कहा कि नीलगिरी विधायक के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मैंने अपने आपको दिल्ली आवास पर होम क्वारनटीन कर लिया है। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन कर रहा हूं। नीलगिरी विधायक सुकांत कुमार नायक सोमवार को कोरोना पॉजिटिव मिले थे।

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