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लॉकडाउन का नियम तोड़ना इस देश के PM को पड़ा भारी, भरना पड़ा डबल जुर्माना

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए दुनिया के कई देशों में अभी भी लॉकडाउन है। तेजी से फैलने वाले इस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कई नियम बनाए गए हैं जिसे तोड़ने पर जुर्माने का प्रावधान है।

लेकिन इसी नियम कानून की वजह से एक देश के प्रधानमंत्री को भी जुर्माना भरना पड़ा। यह फाइन भरा है रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने। हाल ही में उन्हें सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान करते देखा गया जिसके बाद उन्हें जुर्माना भरना पड़ा। लुडोविक मंत्रियों के बीच बिना सामाजिक दूरी बनाए सिगरेट और शराब पीते हुए नजर आए।

उनकी यह तस्वीर वहां सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद अपने ही बनाए कानून को तोड़ने पर प्रधानमंत्री लुडोविक को भारतीय मुद्रा के मुताबिक 45 हजार रुपये का दोहरा जुर्माना भरना पड़ा।

जानकारी के मुताबिक यह तस्वीर प्रधानमंत्री लुडोविक के जन्मदिन पर 25 मई को ली गई थी जिसमें वो मंत्रियों के बीच सिगरेट और शराब पीते नजर आ रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक जगह पर मास्क भी नहीं पहना था।

उस मीटिंग में रोमानिया के वित्त और विदेश मंत्री भी शामिल थे। बता दें कि रोमानिया में अब तक कोरोना वायरस के 19133 मामलों की पुष्टि हुई है जबकि 1259 लोगों की इस महामारी की वजह से जान जा चुकी है।

 

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एक ऐसा देश जहां पराई लड़कियों से संबंध बनाने के लिए ‘सरकार’ पैसे देती है

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हर देश में प्रॉस्टीटूशन यानि वैश्यावृति काफी सक्रिय तौर पर चल रहा है, फिर चाहे वो हमारा देश ही क्यों न हो। वेश्यावृति का कारोबार हमारे देश में आग की तरह फैलता जा रहा है।

कुछ देशों में इसे कानूनी घोषित कर दिया तो कही इसे गैरकानूनी तरीके से चलाया जाता है जिसे रेड लाइट एरिया बोलते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहां कॉलगर्ल का खर्च वहां की सरकार उठाती है।

दुनिया में हर देश की सरकार अपने देश की वृत्ति को आगे बढ़ने के लिए जनता की मदद करती है, लेकिन इस देश में परै महिलाओं के साथ संबंध बनाने के लिए उसका खर्च सरकार देती है।

हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड की जहां सरकार कॉल गर्ल्स के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए पैसे देती है। जानकारी के मुताबिक, नीदरलैंड में किसी मरीज के इलाज के दौरान डॉक्टर की सलाह पर दवाओं के साथ-साथ कॉलगर्ल के साथ संबंध बनाने पर होने वाले खर्च को भी इलाज के खर्च में शामिल करने का प्रावधान है। ये बात बेहद अजीब है लेकिन सच भी है।

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