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NPR को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, जानकर हर गलतफहमी हो जाएगी दूर

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नई दिल्ली। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुरूवार को एनपीआर को लेकर संसद में सरकार का पक्ष रखा। राज्यसभा में अमित शाह ने बताया कि एनपीआर को अपडेट करने के लिए किसी भी तरह के दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है।

कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल के सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने संसद में यह भी साफ किया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई सूचना न दे पाने के बाद उसे डी मार्क नहीं किया जाएगा।

दरअसल, एनपीआर पर चर्चा तब शुरू हुई जब कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल से शाह ने पूछा कि सीएए के किस हिस्से के तहत कोई नागरिकता खो सकता है? तब सिब्बल ने कहा, “यह कोई नहीं कह रहा कि सीएए किसी की नागरिकता छीनेगा। हमलोग ऐसा नहीं कह रहे।”

यह सुनते ही सत्ता पक्ष विफर पड़ा और लोग कहने लगे कि कांग्रेस के नेता लगातार यही तो कहते आ रहे हैं। यही तो उनकी पार्टी लाइन है। तब सिब्बल ने कहा, “कानून कहता है कि जब एनपीआर होगा, तब एनपीआर के दौरान दस और प्रश्न पूछे जाएंगे। सर्वे करने वाले जाकर वो सवाल पूछेगा, और व्यक्ति के खिलाफ डी लगाएगा, और बाद में उसके खिलाफ जांच शुरू की जाएगी।” उन्होंने कहा कि यह केवल “मुस्लिमों” के खिलाफ नहीं है, बल्कि “गरीबों” और दलितों के खिलाफ भी है, क्योंकि कई के पास दस्तावेज नहीं होंगे।

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30 जून तक बढ़ा लॉकडाउन, चरणबद्ध तरीके से खोली जाएंगी ये चीजें

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लेकिन यह मौजूदा लॉकडाउन से काफी अलग होगा।

इसमें सरकार की तरफ से नई रियायतें दी गई हैं। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है।

-पहले चरण में, धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून, 2020 से खोलने की अनुमति दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक SOP जारी करेगा।

– दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल, कॉलेज खोले जाएंगे।

-तीसरे चरण में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि के लिए तिथियों का निर्धारण स्थिति के आकलन के आधार पर किया जाएगा।

नए दिशानिर्देश के मुताबिक देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य बिना किसी पास के जा सकेंगे।

लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी देशवासियों को राष्ट्रीय निर्देश के तहत फेस मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।

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