नई दिल्ली। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनआरसी) के साथ ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर भी देशवासियों के मन में कई सवाल हैं।

एनपीआर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस प्रक्रिया के दौरान लोगों को कोई दस्तावेज दिखाने होंगे? अब इस मसले पर केंद्र सरकार ने लिखित में जवाब दिया है।

इन सभी सवालों के बीच मंगलवार को मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि NPR को अपडेट करने के दौरान किसी तरह के कागज की जरूरत नहीं है, इस दौरान आधार कार्ड का नंबर देना भी वैकल्पिक होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में ये जवाब लिखित में दिया गया है।

नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अपडेटशन के दौरान हर परिवार और व्यक्ति की जानकारी ली जाएगी। इस प्रक्रिया के दौरान कागजों की मांग पर राज्य सरकार की तरफ से कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे, हालांकि अब सरकार का कहना है कि वह राज्य सरकारों से बात करेगी।

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में सरकार की ओर से जवाब दिया। अपने जवाब में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, ‘NPR के अपडेशन के दौरान किसी भी कागजात की जरूरत नहीं है।’ साथ ही ये भी जवाब दिया गया है कि इस दौरान ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जाएगा, जिससे किसी की नागरिकता पर सवाल खड़े हों।