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निर्भया केस: फांसी पक्की, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई मुकेश की याचिका

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति से दया याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे निर्भया केस के आरोपी अक्षय को वहां से भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। मंगलवार को मुकेश की वकील अंजना प्रकाश ने कहा था कि राष्ट्रपति के सामने कई दस्तावेज नहीं रखे गए थे, इसलिए दया याचिका खारिज होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। अपनी वकील के जरिए मुकेश ने कहा था कि उसका जेल में यौन उत्पीड़न हुआ था और उसके भाई राम सिंह की हत्या की गई थी।

इस मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने खुद को संतुष्ट करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजे गए सारे दस्तावेजों को देखा. गृह मंत्रालय ने सारे दस्तावेज भेजे थे. मुकेश की याचिका में कोई मेरिट नहीं है. जेल में प्रताड़ना दया के लिए कोई आधार नहीं है. इसके बाद मुकेश की याचिका को खारिज कर दिया गया.

आपको बता दें कि दिल्ली में 2012 में हुये इस जघन्य अपराध के लिये चार दोषियों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनायी थी। इन दोषियों में से एक मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति ने 17 जनवरी को खारिज कर दी थी जिसके खिलाफ इस दोषी ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर रखी थी।

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कोरोना को हराने के लिए सरकार का मास्टर प्लान, तैयार किए तीन अहम प्रोजेक्ट

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कोरोना वायरस के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए बड़ी तैयारी की है।

सरकार ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए राज्यों को पैकेज जारी किया है। इस राशि को इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रेपेअरनेस पैकेज का नाम दिया गया है। पीएम मोदी पहले भी कहव चुके हैं कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लंबी चलेगी।इसके लिए सरकार ने विशेष प्रोजेक्ट तैयार किया है।

पहला प्रोजेक्ट  जनवरी 2020 से जून 2020 तक चलेगा।
दूसरा प्रोजेक्ट जुलाई 2020 से मार्च 2021 तक चलेगा।
तीसरा प्रोजेक्ट अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक चलेगा।

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पहले प्रोजेक्ट में Covid-19 अस्पताल विकसित करने, आइसोलेशन ब्लॉक बनाने, वेंटिलेटर की सुविधा के ICU बनाने, PPEs (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स)- N95 मास्क- वेंटिलेटर्स की उपलब्धता पर फोकस किया जाएगा।

वहीं दूसरे और तीसरे प्रोजेक्ट में क्या होना है, इसका विवरण अभी सरकार ने अभी नहीं दिया है।

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