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प्रादेशिक

पश्चिम बंगाल में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 5 लोगों की मौत

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कोलकाता। पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां उत्तर 24 परगना जिले के नैहाटी इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में शुक्रवार को विस्फोट हो गया। हादसे में 5 लोगों की जान चली गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। धायलों का इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है।

धमाके की वजह से फैक्ट्री पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां पहुंच और राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया। फिलहाल हादसा किस वजह से हुआ इस बात का पता नहीं चल सका है।

चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर तक लोगों को सुनाई दी। स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसके चपेट आकर आस-पास के मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए।

उत्तर प्रदेश

जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं, मुख्तार की मौत पर बोले अखिलेश

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने इस मामले पर योगी सरकार को भी जमकर घेरा है। उन्होंने मामले की सर्वोच्च न्यायालय के जज की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यूपी इस समय सरकारी अराजकता के सबसे बुरे दौर में है। यह यूपी की कानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने लिखा कि  हर हाल में और हर स्थान पर किसी के जीवन की रक्षा करना सरकार का सबसे पहला दायित्व और कर्तव्य होता है। सरकारों पर निम्नलिखित हालातों में से किसी भी हालात में, किसी बंधक या क़ैदी की मृत्यु होना, न्यायिक प्रक्रिया से लोगों का विश्वास उठा देगा।

अपनी पोस्ट में अखिलेश ने कई वजहें भी गिनाई।उन्होंने लिखा- थाने में बंद रहने के दौरान ,जेल के अंदर आपसी झगड़े में ,⁠जेल के अंदर बीमार होने पर ,न्यायालय ले जाते समय ,⁠अस्पताल ले जाते समय ,⁠अस्पताल में इलाज के दौरान ,⁠झूठी मुठभेड़ दिखाकर ,⁠झूठी आत्महत्या दिखाकर ,⁠किसी दुर्घटना में हताहत दिखाकर ऐसे सभी संदिग्ध मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में जाँच होनी चाहिए। सरकार न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार कर जिस तरह दूसरे रास्ते अपनाती है वो पूरी तरह ग़ैर क़ानूनी हैं।

सपा प्रमुख ने कहा कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफ़ाज़त न कर पाये उसे सत्ता में बने रहने का कोई हक़ नहीं।  उप्र ‘सरकारी अराजकता’ के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये यूपी में ‘क़ानून-व्यवस्था का शून्यकाल है।

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