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उत्तराखंड

उत्तराखंडः इस बड़ी योजना से 2020 तक चमक उठेंगे सभी राजस्व ग्राम

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देहरादून। उत्तराखंड में शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं एवं राज्य में संचालित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संबंध में सचिव ऊर्जा राधिका झा द्वारा सभी कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण में योजनावार अद्यतन उपलब्धियों की जानकारी दी गई तथा निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध रूप से प्राप्ति के लिए निर्णय हुए।

सचिव ऊर्जा द्वारा बताया गया कि प्रदेश के समस्त राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया है। यह निर्णय लिया गया कि, प्रदेश के अवशेष समस्त 1343 तोकों का विद्युतीकरण जनवरी 2020 तक पूर्ण कर लिया जाए।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में ग्रामीणों को सुचारू रूप से विद्युत उपलब्ध कराए जाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जल स्रोतों पर आधारित माईक्रो हाईडिल परियोजनायें स्थापित कराई जाएं जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक ग्रिड लाईन लिए जाने में होने वाले व्यय तथा विद्युत हानि को कम कराया जा सके।

यह भी निर्णय लिया गया कि ऑफ ग्रिड एरिया में माइक्रो हाईडल परियोजनाओं की स्थापना हेतु एक नीति तैयार की जाए जिसमें इन योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव आदि की व्यवस्था की भी सहमति हो।

बैठक में तय हुआ कि प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु  Condusive Environment  तैयार किए जाने के लिए हाइड्रो पावर एवं  रिनीबल एनर्जी विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन भी कराया जाए।

सचिव ऊर्जा राधिका झा ने बताया कि आर.ई.सी के के माध्यम से संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यो पर स्टेट जी.एस.टी ( एस.जी.एस.टी ) का भुगतान विद्युत मंत्रालय द्वारा नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ने अपने स्तर से विद्युत मंत्रालय को पत्र भेजने के निर्देश दिए।

व्यासी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की समीक्षा पर पाया गया कि कार्यों के संपादन की गति धीमी है। बैठक में सीपीएसयूएस के साथ ज्वाइंट वैंचर (संयुक्त तत्वाधान) में निर्माण कार्यों को गति प्रदान करने पर विचार किया गया।

प्रत्येक जल विद्युत परियोजना के संबंध में केंद्र सरकार तथा सीपीयूएस के प्रबंध निदेशक के साथ वन-टू-वन बैठक कर इन परियोजनाओं को पूर्ण कराए जाने के लिए संसाधन विकसित करने पर विचार किया गया।

 

उत्तराखंड

देहरादून में शुरू होने जा रही है ये बड़ी स्कीम, जनता को मिलेगा बहुत फायदा

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देहरादून। प्रदेश में रूफ टॉप सोलर स्कीम 22 जनवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शुरू कर सकते हैं। इस योजना में 1 से 10 किलोवाट तक के प्लांट पर 20 से 40% तक सब्सिडी मिलेगी, सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई योजना लागू करने जा रही है। इस योजना से जुड़कर प्रदेश के 20 लाख घरेलू उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 15 वेंडर सूचीबद्ध कर दिए गए हैं।

आवेदन की प्रक्रिया उत्तराखंड पावर कारपोरेशन (यूपीसीएल) की वेबसाइट पर ऑनलाइन होगी। चयनित आवेदकों के घर पर यूपीसीएल के सूचीबद्ध वेंडर सौर संयंत्र लगाएंगे।

आवेदक को सब्सिडी छोड़कर शेष धनराशि वेंडर को देनी होगी। संयंत्र लगने पर सब्सिडी का पैसा यूपीसीएल वेंडर के खाते में भेज देगा।

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