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प्रादेशिक

आत्मरक्षा के लिए कुंग फू का प्रशिक्षण जरूर लें महिलाएं: उपेंद्र तिवारी

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लखनऊ। कुंग फू खेल काफी प्राचीन खेल है, यह  देश की आत्मा में बसता है। गरीब-गुरबे इस खेल को खेलते थे। वे स्वस्थ और प्रसन्नचित्त जीवन जीते थे। जब से हम अपनी धरोहर और संस्कृत से नाता टूटा है  तब से स्वस्थ और खुशहाल जीवन एक सपना बनता जा रहा है। यह उदगार प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने 13वीं राष्ट्रीय कुंग फू प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुख्य अथिति के तौर पर खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने देशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए फिट इंडिया का अभियान चला रखा है। यूपी इसमें पूरी जोर शोर से शिरकत कर रहा है। कुंग फू खेल के प्रति जोर देते हुए कहा कि यह खेल समाज के हर तबके हर उम्र के लिए लाभदायी है इसलिए इस खेल को जरूर अपनाना चाहिए। इस खेल से स्वस्थ फिट रहता है। साथ आत्म रक्षा भी होती है।

तिवारी ने कहा कि यह खेल महिलाओं की लिए वरदान साबित हो सकता है। इस खेल का प्रशिक्षण लेकर अपनी रक्षा कर सकती हैं। इसलिए महिलाएं  कुंग फू खेल का प्रशिक्षण जरूर लें। उन्होंने कुंग फू फेडरेशन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज को स्वस्थ करने का बीड़ा उठाने का बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। इस मौके पर खेल निदेशक डा.आर.पी. सिंह ने कहा कुंग फू खेल आज समाज की आवश्यकता है। इस खेल को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाने के लिए खेल विभाग हर संभव मदद करेगा।

उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ आईएएस दीपक कुमार बने यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह

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लखनऊ। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपक कुमार यूपी के नए अपर मुख्य सचिव गृह बनाए गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। गौरतलब है कि भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने छह राज्यों- गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गृह सचिव को हटाने के आदेश जारी किए थे। साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश में सामान्य प्रशासनिक विभाग के सचिव को भी हटा दिया गया था।

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) को हटाने के लिए भी आवश्यक कार्रवाई की थी। इलेक्शन कमीशन ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल और अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को भी हटा दिया था। आयोग ने सचिव जीएडी मिजोरम और हिमाचल प्रदेश को भी हटा दिया था, जो संबंधित सीएम कार्यालय में प्रभार संभाल रहे थे।

इन सात राज्यों में जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उनके पास संबंधित राज्यों में मुख्यमंत्री के कार्यालय में दोहरे प्रभार थे, जो चुनावी प्रक्रिया के दौरान जरूरी निष्पक्षता, खासकर कानून व्यवस्था सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी समझौता कर सकते थे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को 2016 में सूबे के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी सक्रिय चुनाव ड्यूटी से हटा दिया था। महाराष्ट्र ने कुछ नगर आयुक्त और कुछ अतिरिक्त/उप नगर आयुक्त के संबंध में चुनाव आयोग के निर्देश नहीं माने थे, जिन्हें 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के वक्त बताया गया था।

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