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उत्तराखंड

कुंभ 2021 को लेकर उत्तराखंड में हुई बड़ी बैठक, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश

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देहरादून। उत्तराखंड के सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह द्वारा कुम्भ मेला-2021 की तैयारियों से सम्बन्धित बैठक में स्वीकृत एवं संचालित निर्माण कार्यों की विभागवार समीक्षा की गई।

मुख्य सचिव ने समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निर्देश दिए कि वे समयबद्धता एवं गुणवत्ता से स्वीकृत कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करें, तथा कार्य पूर्ण करने में यदि कोई परेशानी हो तो सीधे उनके संज्ञान में लाएं।

उन्होंने कहा कि सब स्टेन्डर्ड कार्य पाए जाने पर उसे ध्वस्त कर दिया जाएगा जिसका दायित्व संबंधित अधिकारी का होगा। उन्होंने कुम्भ मेले में तीर्थयात्रियों की अधिक संख्या की संभावना को देखते हुए रूड़की बाई पास एवं हरिद्वार-नजीबाबाद मार्ग के सुदृढ़ीकरण के कार्य को युद्धस्तर एवं समयबद्धता से पूर्ण करने के निर्देश दिए तथा इन परियोजनाओं को समयबद्धता से पूरा करने के लिए कार्यदायी संस्था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा पुलिस विभाग को एक-एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए।

मुख्यसचिव ने लोक निर्माण विभाग के स्वीकृत 06 प्रोजेक्टों की समीक्षा की गई तथा जनपद हरिद्वार में 30.96 लाख लागत के स्वीकृत प्रोजेक्ट रानीपुर झाल के निकट नई व पुरानी गंग नहरों पर क्रमशः 60 एवं 96 मी. स्पान के प्रीस्ट्रेस आर.सी.सी सेतुओं एवं पहुंच मार्गों का स्वीकृत निर्माण के निर्धारित समय पर शुरू करने के निर्देश दिए तथा इस प्रोजेक्ट का डिजाइन सलाहकार लो.नि.वि को कल (आज) स्वीकृत कराने के निर्देश दिए।

समीक्षा के दौरान बताया गया कि 745.09 लाख लागत की बस्तीराम पाठशाला के निकट बैरागी कैम्प पार्किंग को कनखल से जोड़ने हेतु मायापुर स्केप चैनल पर प्रीस्ट्रेस आर.सी.सी डबल लेन सेतु का निर्माण, बहादराबाद एन.एच-58 से सिडकुल फोर लेन मार्ग पर नाला निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण, बहादराबाद-धनौरी-ईमलीखेड़ा-भगवानपुर-गागलहेडी मार्ग पर ग्राम धनौरी में नेशनल इन्टर कॉलेज के समीप पुरानी गंगनहर  पर ब्रिटिश शासनकाल में निर्मित क्षतिग्रस्त सेतु के वैकल्पिक 85 मीटर स्पान प्रीस्ट्रेस्ड सेतु निर्माण निर्धारित तिथि 25 नवम्बर से शुरू कर दिया गया है।

ये सभी कार्य निर्धारित समय सीमा 24 सितम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिए गए। मुख्य सचिव द्वारा विद्युत विभाग द्वारा 24.54 करोड़ लागत के प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया गया। इसके द्वारा 350 घाट और मुख्य मार्गों पर 1371 हेरिटेज डेकोरेटिव पोल्स तथा 553 घाटों एवं अन्य मार्गों में 1705 हेरिटेज लाइट लगायी जाएंगी।

इस परियोजना से 24.50 कि.मी शहरी क्षेत्र में आधुनिकतम लाइटनिंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी जिसमें 8.50 कि.मी. स्नान हेतु निर्मित घाट क्षेत्र विद्युतीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य भी शामिल है। बैठक में सिचांई विभाग के लिए कुम्भ मेला में स्वीकृत लगभग 78.55 करोड़ लागत की घाट निर्माण, पटरी मार्ग, स्टील गर्डर सेतु के 10 कार्यों की योजनावार समीक्षा की गई।

कुम्भ मेला योजना में स्वीकृत पेयजल योजना की समीक्षा के दौरान सचिव पेयजल अरविंद सिंह ह्यांकी ने बताया कि पेयजल निगम के 9.73 करोड़ के स्वीकृत 04 प्रोजेक्ट तथा जल संस्थान के लिए 3.80 करोड़ लागत के 05 प्रोजेक्ट के कार्य 15 दिसम्बर से शुरू हो जायेंगे, उन्होंने बताया कि इन सभी प्रोजेक्ट पर निविदाओं की अंतिम रूप देने की कार्रवाई दिसम्बर के प्रथम पखवाड़े में पूर्ण कर ली जाएगी।

मुख्य सचिव द्वारा गृह विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत 12.03 करोड़ की लागत के 04 कार्यों की समीक्षा की गई, यह सभी कार्य कार्यदायी संस्था पेयजल निर्माण निगम द्वारा 01 दिसम्बर से शुरू करने की जानकारी दी गयी। 4.05 लाख लागत के प्रोजेक्ट मायापुर चौकी हरिद्वार में पुलिस कार्यालय एवं सी.ए.पी.एफ के लिए ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण को पुलिस विभाग को संशोधित डिजाइन प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्य सचिव द्वार दिये जाने पर कार्यदायी संस्था द्वारा शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधिक्षक हरिद्वार को हस्तगत कराने की बात स्वीकार की गई। मुख्य सचिव द्वारा सफाई व्यवस्था, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेन्टर पार्किंग तथा कुम्भ मेले से संबंधित अन्य स्वीकृत कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।

 

उत्तराखंड

हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति होगी कुर्क

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हल्द्वानी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फरार है। अब अब्दुल मलिक को पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। उधर, हल्द्वानी सिविल कोर्ट ने अब्दुल मलिक समेत नौ आरोपियों की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। नैनीताल पुलिस और प्रशासन की ओर से आदेश के अनुपालन की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। नैनीताल पुलिस का कहना है कि आज से इस मामले में आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

अब्दुल मलिक पर धार्मिक भावनाएं भड़काकर पुलिस और प्रशासन टीम पर हमला करने के संगीन आरोप के साथ ही सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द कर मस्जिद और मदरसा बनाने का भी आरोप है। हल्द्वानी हिंसा में 6 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। जिसकी भरपाई अब्दुल मलिक से की जाएगी। पुलिस मलिक की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी में जुट गई है।

बता दें कि हिंसा में 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन के लोग, निगमकर्मी और मीडियाकर्मी घायल हुए थे। जबकि, छह लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने 31 दंगाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

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