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उत्तराखंड

उत्तराखंड के ये शहर 2020 तक हो जाएंगे पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त

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देहरादून। सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह के समक्ष प्रदेश के पांच शहरों देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल और हल्द्वानी को सन् 2020 तक प्लास्टिक मुक्त करने विषयक कार्य योजना का शहरी विकास विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया गया, कि विभाग द्वारा 50 माईक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक थैलों को पूर्णतः प्रतिबन्धित करने का शासनादेश के अनुपालन में सख्ती से कार्रवाई की जा रही है तथा सिंगल यूज प्लास्टिक के विषय मेंं व्यापार मण्डल, स्कूली छात्र, समाचार पत्रों आदि के माध्यम से प्रचार-प्रसार लगातार किया जा रहा है।

बताया गया, कि उत्तराखण्ड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 दिनांक 30-11-2016 के अंतर्गत अब तक 1560 चालान कर रू0 7.57 लाख का अर्थ दण्ड दोषियों से वसूला गया है। बैठक में बताया गया, कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नियमावली व प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रकार की सूची बनाई जा रही है। प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि नगर निकाय क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्लास्टिक व थर्माकोल से बनी थैलियां, पत्तल, ग्लास, कप, पैकिंग सामग्री इत्यादि का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया, कि प्रथम चरण में प्रदेश के पांच शहरों देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, नैनीताल एवं हल्द्वानी में निर्धारित प्राविधान के तहत 4947 लोगों से चालान द्वारा अक्टूबर 2019 तक रू 58.13 लाख की वसूली की गई तथा 11 सितम्बर से 27 अक्टूबर, 2019 तक प्रदेश में चलाए गए ‘‘स्वच्छता ही सेवा‘‘ अभियान के अंतर्गत 35.76 मी0टन प्लास्टिक संग्रहण किया गया तथा 13.88 मी0टन प्लास्टिक रिसाईकिल किया गया।

प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी में प्लास्टिक काम्पेक्टर के लिए धनराशि जारी कर दी गई है तथा मसूरी में प्लास्टिक काम्पेक्टर उपलब्ध है एवं नैनीताल से संग्रहित प्लास्टिक का रिसाईक्लिंग कार्य हल्द्वानी में किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि प्लास्टिक से ईंधन बनाने की योजना हरिद्वार में प्रस्तावित है, जिसके लिए शीघ्र ही आरएफपी प्रकाशित की जा रही है।

उत्तराखंड

देहरादून में शुरू होने जा रही है ये बड़ी स्कीम, जनता को मिलेगा बहुत फायदा

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देहरादून। प्रदेश में रूफ टॉप सोलर स्कीम 22 जनवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत शुरू कर सकते हैं। इस योजना में 1 से 10 किलोवाट तक के प्लांट पर 20 से 40% तक सब्सिडी मिलेगी, सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार बिजली के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए नई योजना लागू करने जा रही है। इस योजना से जुड़कर प्रदेश के 20 लाख घरेलू उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 15 वेंडर सूचीबद्ध कर दिए गए हैं।

आवेदन की प्रक्रिया उत्तराखंड पावर कारपोरेशन (यूपीसीएल) की वेबसाइट पर ऑनलाइन होगी। चयनित आवेदकों के घर पर यूपीसीएल के सूचीबद्ध वेंडर सौर संयंत्र लगाएंगे।

आवेदक को सब्सिडी छोड़कर शेष धनराशि वेंडर को देनी होगी। संयंत्र लगने पर सब्सिडी का पैसा यूपीसीएल वेंडर के खाते में भेज देगा।

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