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पीएफ घोटालः अजय कुमार लल्लू ने ऊर्जा मंत्री पर साधा निशाना, पूछा-दुबई क्यों गए थे

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने पीएफ घोटाले पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा पर हमला बोला है।उन्होंने कहा बिजली कर्मचारियों के पीएफ की राशि डीएचएफ एल में निवेश करने का मुद्दा मुद्दा केवल भ्रष्टाचार ही नहीं बल्कि देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है।

लल्लू ने ऊर्जा मंत्री के विदेशी दौरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि सितंबर-अक्तूबर 2017 में वह किस प्रयोजन से दुबई गए थे और कैसे कर्मचारियों के पसीने की कमाई का पैसा देश के प्रति संदिग्ध एवं डिफाल्टर कंपनी को दिया गया। लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से श्रीकांत शर्मा को को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा सितंबर-अक्तूबर 2017 में दुबई क्यों गए थे? वहां उनकी किन-किन लोगों से मुलाकात हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि शर्मा का दुबई दौरा उसी समय हुआ जब डीएचएफएल का पैसा सनब्लिंक कंपनी को जा रहा था। लल्लू ने कहा कि सरकार को बिजली कर्मचारियों के पीएफ निवेश पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि डीएचएफएल से समझौता योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है इसलिए मामले में पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है।

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चिदंबरम की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज

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नई दिल्ली। आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है।

चिदंबरम के लिए याचिका खारिज होना किसी झटके से कम नहीं है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद पी.चिदंबरम को अभी जेल में रहना होगा।

दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शुक्रवार को जस्टिस सुरेश कैथ ने कहा कि अगर इस स्टेज पर चिदंबरम को जमानत दी जाती है तो 70 बेनामी बैंक एकाउंट समेत शेल कंपनी और मनी ट्रेल को साबित करना जांच एजेंसी के लिए मुश्किल हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने तर्क देते हुए कहा कि जनहित में पी. चिदंबरम की जमानत अर्जी को खारिज किया जाता है। इस अपराध के कारण आर्थिक रूप से देश का नुकसान हुआ है।

बता दें कि दो दिन पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 27 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी थी।

 

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