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महाराष्ट्रः विधायक दल के नेता चुने गए देवेंद्र फडणवीस

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नई दिल्ली। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के बीच चल रही खींचतान कम होने का नाम नहीं ले रही है।

इस बीच बुधवार को बीजेपी ने विधायक दल की बैठक बुलाई जिसमें एक बार फिर सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया गया।

महाराष्ट्र विधान भवन में हुई इस बैठक में महाराष्ट्र भाजपा के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल और वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखा जिसके बाद सभी विधायकों ने इस पर सहमति जता कर प्रस्ताव को पारित कर दिया।

बुधवार को हुई इस बैठक में भाजपा के सभी विधायक भगवा पगड़ी बांध कर पहुंचे, जहां देवेंद्र फडणवीस का जबरदस्त स्वागत किया गया. केंद्रीय आलाकमान की ओर से नरेंद्र सिंह तोमर, अविनाश राय खन्ना को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे।

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दिल्लीः शाहीन बाग में तिरंगा फहराकर मनाया गया गणतंत्र दिवस

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नई दिल्ली। आज के दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, “सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। जय हिन्द!”

इस बीच गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के शाहीन बाग में भी तिरंगा फहराया गया है। यह तिरंगा शाहीन बाग में उस जगह फहराया गया है, जहां पिछले करीब डेढ़ महीने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरे इलाके को तिरंगे के रंग से सजाया गया। बता दें कि धरने पर बैठे लोग लगातार नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं। लोग सीएए कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं।

एक तरफ जहां शाहीन बाग में लगातार सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार इस कानून को लेकर सख्त है। गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि वह इस कानून को वापस नहीं लेंगे, जिसे विरोध करना है करे।

गौरतलब है कि शाहीन बाग में 15 दिसंबर से ही बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं धरने पर बैठी हैं। ये महिलाएं नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का लगातार विरोध कर रही हैं। इनका कहना है कि ये कानून उनके साथ भेदभाव करता है। वे पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से इस कानून को वापस लेने की मांग कर रही हैं। हालांकि, अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि सरकार इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी।

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